Electricity Rate रायपुर। छत्तीसगढ़ में सभी श्रेणी की बिजली एक जुलाई से महंगी हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025- 26 के लिए बिजली की नई दरों का ऐलान कर दिया है।
सभी श्रेणी की बिजली कीमतों में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। इधर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।
छत्तीसगढ़ में एक जुलाई से लागू की गई बिजली की नई दरों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहली प्र्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री साय ने मीडिया से चर्चा करत हुए इसे नामिनल वृद्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों और किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम उपभोक्ताओं के बिजली दर में 10 से 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दे रही है। वहीं, किसानों को पांच एचपी तक के कृषि पंपों के लिए तीन हजार यूनिट बिजली नि:शुल्क दी जा रही है। यह राशि राज्य सरकार की तरफ से बिजली कंपनी को दिया जाता है।
बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पार्टी इस बढ़ोतरी के खिलाफ राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी।
विद्युत नियामक आयोग की तरफ से शुक्रवार को जारी बिजली की नई दरों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कृषि पंपों की बिजली दर में की गई है। आयोग ने कृषि पंपों की बिजली दर में सीधे 50 पैसा प्रति युनिट की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह घरेलू श्रेणी में 10 से लेकर 20 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। बिजली दरों में की गई इस वृद्धि का असर अगस्त में आने वाल बिल पर पड़ेगा।
बिजली कंपनियों की तरफ से आयोग को जो प्रस्ताव दिया गया था, आयोग यदि उसे स्वीकार कर लेता तो बिजली दरों में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती। आयोग के अनुसार कंपनी ने कुल 28 हजार करोड़ रुपए की राजस्व जरुरत के साथ मौजूदा दरों पर 4947 करोड़ रुपए की भरपाई की मांग आयोग के सामने रखा था। आयोग ने राजस्व जरुरत 25 हजार करोड़ रुपए से कुछ अधिक मान्य किया है।
बिजली वितरण कंपनी की तरफ से आयोग को दिए गए प्रस्ताव में कहा गया था कि मौजूदा बिजली दरों पर बिलिंग की स्थिति में कंपनी के आय और व्यय में 4947 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व की जरुरत पड़ेगी। आयोग के परीक्षण के बाद कंपनी की राजस्व जरुरत को 523 करोड़ रुपए मान्य किया है।
वर्ष बिजली की दर
2003-04 3.30
2017-18 6.40 (+3.10)
डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में घरेलू बिजली दरों में 3.10 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जो करीब 94 प्रतिशत है।
वर्ष बिजली की दर वृद्धि
2018-19 6.20
2019-20 5.93 (-27)
2020-21 5.93 (0)
2021-22 6.08 (+15)
2022-23 6.22 (+12)
2023-24 6.22 (0)