Chhattisgarh MP Pension Settlement रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार (Vishnu Deo Sai Govt) ने एक बड़ी वित्तीय उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पिछले कई वर्षों से लंबित पेंशन विवाद (Pension Dispute) अब पूरी तरह सुलझ गया है। साय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सरकार से 10,536 करोड़ रुपये की वापसी के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है।
बैंकों की गलती से हुआ था अतिरिक्त भुगतान दरअसल, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत दोनों राज्यों के बीच पेंशन दायित्वों का बंटवारा हुआ था। हालांकि, बैंकों द्वारा किए गए त्रुटिपूर्ण लेखांकन (Erroneous Accounting) के कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले वर्षों में अपने हिस्से से 10,536 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान (Excess Payment) कर दिया था। संयुक्त दल द्वारा पुनर्मिलान (Reconciliation) के बाद अब एमपी सरकार इस राशि को लौटाने पर सहमत हो गई है।
किश्तों में वापस मिलेगी मोटी रकम इस समझौते के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2,000 करोड़ रुपये की पहली किश्त छत्तीसगढ़ को दे दी है। शेष बची 8,536 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि आगामी 6 वार्षिक किश्तों (Annual Installments) में छत्तीसगढ़ के खजाने में वापस आएगी।
समझौते की मुख्य बातें (Key Highlights):
- कुल वापसी राशि: मध्य प्रदेश सरकार कुल 10,536 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ को लौटाएगी।
- पहली किश्त प्राप्त: 2,000 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को मिल चुकी है।
- 6 साल का प्लान: शेष 8,536 करोड़ रुपये अगले 6 वर्षों में किश्तों के रूप में प्राप्त होंगे।
- कैबिनेट की मंजूरी: मंत्रिपरिषद ने इस वित्तीय व्यवस्था (Financial Arrangement) को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग को अधिकृत कर दिया है।
राज्य के विकास को मिलेगी गति पेंशन मद में वापस मिलने वाली इस बड़ी राशि से छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति (Financial Position) और भी मजबूत होगी। जानकारों का मानना है कि इस फंड का उपयोग राज्य की महत्वपूर्ण जनहितकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास में किया जा सकेगा।
लंबे समय से चल रहे इस अंतर-राज्यीय वित्तीय मामले का सुलझना छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत (Diplomatic Win) मानी जा रही है। इससे आने वाले वर्षों में राज्य के बजट और विकास कार्यों को अतिरिक्त संबल मिलेगा।
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