EoW रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सत्ता में आने के बाद से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में 14 महीने में 66 से ज्यादा रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। इनसे 12 लाख से ज्यादा नगद जब्त किया गया है।
राज्य में दिसंबर 2023 से जनवरी 2025 के बीच एसीबी-ईओडब्ल्यू ने रिश्वत लेने वालों के खिलाफ 51 एफआईआर दर्ज किया है। इनमें कुल 66 शासकीय कर्मचारी और चार निजी व्यक्ति भी शामिल हैं। यह जानकारी विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री साय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। साय ने बताया है कि 51 में से 28 मामलों में जांच चल रही है। तीन में चालान पेश करने के बाद विवेचना की जा रही है। वहीं, 35 में चालान पेश किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भ बताया है कि तीन मामले ऐसे हैं जिनमें संबंधित विभाग से अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। वहीं, दो मामले में सीबीआई को ट्रांसफर किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि रिश्वत लेते पकड़े गए शासकीय सेवाओं में 20 राजस्व विभाग के हैं। अनुविभाग अधिकारी, कोटवार से लेकर पटवारी तक शामिल हैं। इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग दूसरे स्थान पर है। विभाग के सात लोगों को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। इसी तरह गृह विभाग के छह इसमें पुलिस और होमगार्ड के कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं, पंचायत विभाग के पांच लोग रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं।
राज्य सरकार ने भारतमाला परियोजना के मुआवजा वितरण में हुई गड़बड़ी का मामला जांच के लिए ईओडब्ल्यू को सौंपने का फैसला किया है। बुधवार को यह मामला विधानसभा में उठा था। नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने जांच की मांग स्वीकार नहीं की। बुधवार शाम को ही हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी ईओडब्ल्यू से जांच कराने का फैसला किया गया।