ESMA रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इस पर एस्मा लागू कर दिया है। सरकार के इस कदम को आंदोलन कर रहे सहकारी समितियों के कर्मचारियों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
बता दें कि प्रदेश में आज 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। ऐसे में सरकार ने एस्मा लगाकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को बड़ा झटका दे दिया है। बता दें कि चार सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी बीते 3 नवंबर से काम बंद हड़ताल पर हैं।
essential services maintenance act अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ESMA) एक भारतीय संसदीय कानून है जो कुछ विशिष्ट सेवाओं को सुनिश्चित करता है, जिनकी बंद होने से सामान्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह कानून हड़ताल को रोकने के लिए बनाया गया है और इसमें आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को हड़ताल करने से रोकने के प्रावधान हैं।
– हड़ताल पर रोक: एस्मा के तहत आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को हड़ताल करने से रोक दिया जाता है।
– दंड: एस्मा के उल्लंघन पर 1 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है।
– अनिवार्य सेवाएं: एस्मा के तहत अनिवार्य सेवाओं में स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, पानी, और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं।
– राज्य सरकार की शक्ति: एस्मा को लागू करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है।
एस्मा कानून का उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को बनाए रखना और नागरिकों के जीवन को सुरक्षित रखना है।