DR रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) की सौगात मिलने के बाद अब प्रदेश के लाखों पेंशनरों ने भी अपने हकों के लिए आवाज बुलंद कर दी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और पेंशनर्स फोरम ने राज्य शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की है कि पेंशनरों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई राहत (DR) का लाभ तुरंत दिया जाए। इसके साथ ही, ढलती उम्र और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए पेंशनरों को ‘कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना’ के दायरे में लाने की भी पुरजोर मांग की गई है।
कर्मचारियों को DA, तो पेंशनरों को DR क्यों नहीं?
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा और पेंशनर्स फोरम के संयोजक बीपी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत महंगाई राहत की घोषणा की जा चुकी है। राज्य शासन के वित्त विभाग ने भी सेवारत शासकीय कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया है, लेकिन प्रदेश के पेंशनरों को अब तक इस लाभ से वंचित रखा गया है। उन्होंने इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ गैर-न्यायसंगत बताते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं के भारी खर्च के बीच पेंशनरों के लिए यह राहत बेहद जरूरी हो गई है।
इलाज के लिए कर्ज लेने को मजबूर हैं बुजुर्ग
फेडरेशन ने सरकार को पेंशनरों की जमीनी हकीकत से वाकिफ कराते हुए बताया कि वर्तमान समय में चिकित्सा और दवाइयों का खर्च अत्यधिक बढ़ चुका है। सीमित पेंशन में गुजारा करने वाले बुजुर्गों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए या तो अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई खर्च करनी पड़ती है, या फिर मजबूरी में कर्ज लेना पड़ता है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। फेडरेशन की मांग है कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए लागू की गई कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ हर हाल में पेंशनरों को भी दिया जाए।
विद्युत मंडल का उदाहरण, शासन से सकारात्मक निर्णय की आस
फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, जो एक अनुकरणीय पहल है। राज्य शासन को भी इसी तर्ज पर अपने सभी पेंशनरों को इस योजना में शामिल करना चाहिए।
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फेडरेशन ने शासन से अपील की है कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए लंबित महंगाई राहत और कैशलेस चिकित्सा सुविधा पर जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि प्रदेश के लाखों बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक और मानसिक राहत मिल सके।
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