IAS Transfer IAS ट्रांसफर: चुनाव आयोग से लौटी रीना बाबा, जानिए- किसे बनाया गया CEO…
IAS Transfer रायपुर। छत्तीसगढ़ के चार आईएएस अफसरों के प्रभार में बदलाव किया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदला राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी शामिल हैं।
राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले की मुख्यधारा में वापसी हो गई है। कंगाले को खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
अभी तक यह जिम्मेदारी ऋचा शर्मा संभाल रही थीं। रीना बाबा के पदभार ग्रहण करने के बाद ऋचा शर्मा खाद्य विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगी। अपर मुख्य सचिव रैंक की ऋचा शर्मा के पास अब वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी रह जाएगी।
इसके साथ ही अन्बलगन पी. को भी खाद्य विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। अन्बलगन के पास अब पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के साथ जनशिकायत निवारण विभाग की जिम्मेदारी रह जाएगी।
इसी तरह आईएएस एस. प्रकाश को संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रकश अभी परिवहन विभाग के सचिव हैं। उनके पास परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी है।
IAS Transfer जानिए.. किसने बनाया गया राज्य का मुख्य निर्वाचन पदधिकारी
रीना बाबा के ट्रांसफर की वजह से खाली हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की कुर्सी अब आईएएस यशवंत कुमार संभालेंगे। कुमार अभी ग्रामोद्योग विभाग के सचिव हैं।
उनके पास संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी है। साथ ही ग्रामोद्योग संचालक और हाथकरघा के प्रबंध संचालक की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इन सभी जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त कर दिया गया है।
IAS Transfer धावड़े की बढ़ी जिम्मेदारी
आईएएस श्याम लाल धावड़े की जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी की गई है। सीईओ बनाए गए यशवंत कुमार का संसदीय कार्य विभाग को छोड़कर बाकी सभी जिम्मेदारियां धावड़े को सौंपी गई है।
धावड़े बेवरेजेस कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी है।
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अब वे ग्रामोद्योग विभाग के सचिव बनाए गए हैं। साथ ही ग्रामोद्योग संचालक, हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक बनाए गए हैं।
बेवरेजेस कार्पोरेशन और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी अतिरिक्त प्रभार के रुप में बनी रहेगी।
