Income Tax Act 2025 न्यूज डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते समय घोषणा की कि नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025, 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा, जो छह दशक पुराने टैक्स कानून की जगह लेगा।
आयकर जमा करने की तारीख में वृद्धि
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि आसान इनकम टैक्स नियमों और फ़ॉर्म्स को जल्द ही नोटिफ़ाई किया जाएगा ताकि टैक्सपेयर्स को कानून की ज़रूरतों को समझने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सीतारमण ने कहा, “फ़ॉर्म्स को इस तरह से रीडिज़ाइन किया गया है कि आम नागरिक बिना किसी परेशानी के उनका पालन कर सकें।” नए एक्ट की घोषणा करने के अलावा, वित्त मंत्री ने I-T रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी। बता दें कि इस साल के बजट में टैक्स स्ट्रक्चर या स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया।
आयकर का टैक्स स्लैब
केंद्रीय बजट 2025 के दौरान, टैक्सपेयर्स को टैक्स स्लैब में काफी राहत मिली। नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्ट्रक्चर:
– 0-4 लाख रुपये – शून्य
– 4-8 लाख रुपये – 5 प्रतिशत
– 8-12 लाख रुपये – 10 प्रतिशत
– 12-16 लाख रुपये – 15 प्रतिशत
– 16-20 लाख रुपये – 20 प्रतिशत
– 20-24 लाख रुपये – 25 प्रतिशत
– 24 लाख रुपये से ज़्यादा – 30 प्रतिशत
नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 क्या है?
इनकम टैक्स कानून, 2025 रेवेन्यू-न्यूट्रल है और टैक्स स्लैब रेट में कोई बदलाव नहीं करता है। यह डायरेक्ट टैक्स को आसान बनाता है, अस्पष्टताओं को दूर करता है और इस तरह कानूनी कार्रवाई की गुंजाइश को कम करता है।
नए कानून में एक आसान टैक्स स्ट्रक्चर भी है, जिसमें सेक्शन की कुल संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है, चैप्टर की कुल संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है, 16 शेड्यूल शामिल किए गए हैं, और स्पष्टता और समझने में आसानी के लिए नए टूल – टेबल और फ़ॉर्मूले – पेश किए गए हैं।
नए I-T कानून के चार मुख्य उद्देश्य हैं:
- सरलीकरण: पुरानी भाषा और बेकार प्रावधानों को साफ़, संक्षिप्त और आधुनिक कानूनी टेक्स्ट से बदलना।
2. डिजिटल इंटरप्रिटेशन: भ्रष्टाचार और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए बिना पहचान वाले असेसमेंट और डिजिटल कंप्लायंस की अनुमति दें।
3. टैक्सपेयर-केंद्रित दृष्टिकोण: पारदर्शिता बढ़ाएँ, फाइलिंग में आसानी सुधारें और मुकदमेबाजी कम करें।
4. ग्लोबल अलाइनमेंट: डिजिटल एसेट्स और ग्लोबल इनकम पर टैक्सेशन सहित समकालीन आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाएँ।
नया I-T कानून क्या फायदे देता है?
नए एक्ट का सुव्यवस्थित और आधुनिक ढाँचा ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘पिछले साल’ जैसे भ्रमित करने वाले शब्दों को सिर्फ एक शब्द – ‘टैक्स ईयर’ से बदलकर तकनीकी बारीकियों को और सरल बनाता है।
नए एक्ट के अनुसार, “टैक्स ईयर” का मतलब 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष की 12 महीने की अवधि है। यदि कोई व्यवसाय या पेशा नया शुरू किया गया है, या आय का कोई स्रोत किसी वित्तीय वर्ष में नया अस्तित्व में आया है, तो टैक्स ईयर वह अवधि होगी जो शुरू होती है: क) ऐसे व्यवसाय या पेशे की स्थापना की तारीख से; या ख) जिस तारीख को आय का ऐसा स्रोत नया अस्तित्व में आता है, और उक्त वित्तीय वर्ष के साथ समाप्त होता है।
इनकम टैक्स एक्ट, 2025, केंद्र सरकार को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही को बेहतर बनाने के मकसद से नई योजनाएं बनाने की भी इजाज़त देता है।
इस एक्ट में कंप्लायंस को और आसान बनाया गया है, जिसमें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) से जुड़े प्रावधान, जो पहले कई सेक्शन में फैले हुए थे, अब उन्हें स्ट्रीमलाइन करके एक ही सेक्शन – सेक्शन 393 के तहत ग्रुप किया गया है।
यह एक्ट टैक्सपेयर्स को बिना किसी पेनल्टी चार्ज के, डेडलाइन के बाद भी I-T रिटर्न फाइल करने पर TDS रिफंड क्लेम करने की इजाज़त देता है।
नए एक्ट का मकसद डिजिटल-फर्स्ट एनफोर्समेंट भी है, जहाँ वर्चुअल डिजिटल स्पेस को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाए गए और अनुभव किए जाने वाले माहौल, एरिया या दायरे के तौर पर परिभाषित किया गया है।
नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025, विवादों को सुलझाने के लिए एक मज़बूत और टैक्सपेयर-फ्रेंडली फ्रेमवर्क भी पेश करता है।
