
ITDP रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य विभिन्न जिलों में गठित एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में अध्यक्ष की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। मंत्रालय से गुरुवार को जारी इस आदेश में राज्य के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को परियोजनाओं में अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई है। इनमें जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक से लेकर सांसद तक शामिल हैं।
ITDP जानिए- किस परियोजना में किसकी हुई नियुक्ति
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना गरियाबंद मीरा ठाकुर, अध्यक्ष, जनप पंचायत, छुरा
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना नगरी अंगीरा ध्रुव, अध्यक्ष, जनप पंचायत, धमतरी
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना मोहला-मानपुर नम्रता सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत जिला-मोहला-मानपुर
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना डौंडी, जिला बालोद भोजराज नाग, सांसद, लोकसभा क्षेत्र कांकेर
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना गौरेला प्रणव कुमार मरपची, विधायक मरवाही
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा पवन कुमार सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत कोरबा
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बैकुंठपुर रेणुका सिंह, विधायक भरतपुर-सोनहत
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना धरमजयगढ़ राधेश्याम राठिया, सासंद, लोकसभा क्षेत्र रायगढ़
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जशपुर रायमुनी भगत, विधायक, जशपुर
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंबिकापुर चिन्तामणी महाराज, सांसद, लोकसभा क्षेत्र सरगुजा
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना रामानुजगंज हीरामुनी निकुंज, अध्यक्ष, जिला पंचायत बलरामपुर
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सूरजपुर भूलन सिंह मरावी, विधायक प्रेमनगर जिला सूरजपुर
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोंडगांव लता उसेंडी विधायक कोंडागांव
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना नारायणपुर केदार कश्यप मंत्री
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जगदलपुर महेश कश्यप, सांसद, लोकसभा क्षेत्र बस्तर
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना भानुप्रतापपुर विकम उसेन्डी, विधायक अंतागढ़
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना दंतेवाड़ा चैटराम अटामी, विधायक दंतेवाड़ा
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बीजापुर जानकी कोरसा, अध्यक्ष, जिला पंचायत बीजापुर
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सुकमा कुसुमलता कवासी, जनपद अध्यक्ष कोंटा
जानिए क्या है एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना यानी आईटीडीपी जनजातीय (आदिवासी) क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य जनजातीयों के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें बुनियादी सुविधाए उपलब्ध करना है।