सावधान! जनगणना 2027 में गलत जानकारी दी तो हो सकती है जेल, छत्तीसगढ़ में इस तारीख से शुरू होगा काम

रायपुर (Chaturpost): भारत में Census 2027 (जनगणना) का शंखनाद हो गया है। छत्तीसगढ़ में मकान सूचीकरण (House Listing) का पहला चरण 1 मई से 30 मई तक चलेगा। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी नागरिक ने जानकारी देने से इनकार किया या गलत तथ्य बताए, तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई (Legal Action) की जाएगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार की जनगणना पूरी तरह Digital होगी।

16 अप्रैल से खुद भर सकेंगे अपनी डिटेल (Self-Enumeration)

डिजिटल इंडिया के तहत इस बार आम जनता को Self-Enumeration (स्व-गणना) का विकल्प दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि प्रगणक आपके घर आकर समय न लें, तो आप खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी भर सकते हैं।

• पोर्टल चालू होने की तिथि: 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक।
• प्रक्रिया: जानकारी भरने के बाद आपको एक Unique ID मिलेगी।
• महत्वपूर्ण: जब प्रगणक (Enumerator) आपके घर आएगा, तो आपको बस वह आईडी दिखानी होगी।

प्रगणक पूछेंगे ये 33 सवाल (Standard Questions)

जनगणना के पहले चरण में प्रगणक आपके घर आकर मोबाइल ऐप के माध्यम से कुल 33 Questions पूछेंगे। इसमें मुख्य रूप से ये जानकारियां शामिल होंगी:

• मकान की स्थिति (Condition of House)
• परिवार को मिलने वाली सुविधाएं (Basic Amenities)
• घर में मौजूद संपत्तियां (Assets like TV, Vehicle, etc.)
• परिवार के सदस्यों की संख्या।

गोपनीय रहेगी जानकारी, नहीं होगा गलत इस्तेमाल

अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी (Personal Data) पूरी तरह गोपनीय (Confidential) रखी जाएगी। इसका उपयोग किसी भी टैक्स जांच, पुलिस कार्रवाई या कोर्ट केस में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता। इस डेटा का उपयोग केवल देश और प्रदेश के विकास की योजनाएं (Development Schemes) बनाने के लिए होगा।

दूसरे चरण में होगी जातिगत जनगणना (Caste Census)

जनगणना 2027 का दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित होगा। इसी चरण में Population Enumeration के साथ-साथ Caste Census (जातिगत जनगणना) भी की जाएगी। यह देश की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी।

छत्तीसगढ़ में तैयारी: 64 हजार कर्मियों की फौज

छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के 19,978 गांवों और 195 शहरों में इस महाभियान को पूरा करने के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं:

• कुल कर्मचारी: लगभग 64,500 अधिकारी-कर्मचारी तैनात।
• प्रगणक और पर्यवेक्षक: 51,300 प्रगणक और 9,000 सुपरवाइजर घर-घर जाएंगे।
• हेल्पलाइन नंबर: किसी भी समस्या के लिए टोल-फ्री नंबर 1855 जारी किया गया है (16 अप्रैल से सक्रिय)।

Chaturpost Fact Check: भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, जबकि व्यवस्थित रूप से पूरे देश में एक साथ गणना 1881 में शुरू हुई थी।

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चतुर विचार: जनगणना में सही जानकारी देना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। प्रशासन ने अपील की है कि प्रगणकों के घर आने पर उन्हें सही और सटीक जानकारी (Accurate Information) प्रदान करें ताकि विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके।

Census 2027: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

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