Janta Union बिलासपुर। सीएसईबी जनता यूनियन ने भी पॉवर कंपनी के स्टाफ के लिए रुफ टॉप सोलर प्लांट को अनिवार्य किए जाने का विरोध किया है। जनता यूनियन ने कंपनी प्रबंधन इसे इसे वैकल्पिक करने की मांग की है। यूनियन ने कर्मचारियों को इसके लिए बाध्य किए जाने का विरोध किया है।
पावर कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर जनता यूनियन की तरफ से कंपनी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन बिलासपुर में बिलासपुर में बिजली वितरण कंपनी के कार्यपालक निदेशक एके अम्बस्थ और पारेषण कंपनी की कार्यपालक निदेशक कल्पना घाटे को सौंपा गया है।
जनता यूनियन के नेताओं ने बताया कि यूनियन के प्रांतीय और क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर के पदाधिकारियों के नेतृत्व में पावर कंपनी के कर्मचारियों के घरों में सोलर पैनल लगाने की बाध्यता को समाप्त कर वैकल्पिक किए जाने की मांग ज्ञापन में की है।
इसके साथ ही पावर कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के समय से दी जा रही बिजली बिल में छूट जिसे नवंबर 2025 से बंद कर दिया गया है को पुनः देने की मांग की गई है। यूनियन ने 2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए लंबित पुरानी पेंशन की शीघ्र बहाली किए जाने की भी मांग की है।
जनता यूनियन ने अपने ज्ञापन में 2026 में होने वाले वेतन निर्धारण के लिए कमेटी गठित करने, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के साथ ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पात्र कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए जाने संबंधित लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है।
बता दें कि बिजली कंपनी के स्टाफ को बिजली बिल पर विशेष छूट मिलती है, जिसे पावर कंपनी ने नवंबर से बंद कर दिया है। दिसंबर में जारी बिल सामान्य उपभोक्ताओं की तरफ दिया गया है। इसकी वजह से कंपनी के स्टाफ में हर स्तर पर नाराजगी देखी जा रही है।