LPG Update छत्तीसगढ़ में गैस की किल्लत होगी दूर! खाद्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश, जानें अब कैसे और कब मिलेगा सिलेंडर

LPG Update रायपुर। छत्तीसगढ़ में एलपीजी (LPG) गैस की उपलब्धता और सुचारू वितरण को लेकर राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आम उपभोक्ताओं से लेकर कमर्शियल संस्थानों तक गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कड़े फैसले लिए गए हैं।

रिफिल बुकिंग के लिए नई समय-सीमा तय

उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिल सके, इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा को और व्यवस्थित किया है। बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार:

• शहरी क्षेत्रों में: अब 25 दिनों के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा मिलेगी।
• ग्रामीण क्षेत्रों में: 45 दिनों के भीतर बुकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 20% का नियम

गैस की कालाबाजारी रोकने और संतुलित वितरण के लिए निर्णय लिया गया है कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं और प्रतिष्ठानों को उनकी पिछली कुल खपत का अधिकतम 20 प्रतिशत ही एलपीजी प्रदाय किया जाएगा। इससे स्टॉक का प्रबंधन बेहतर हो सकेगा।

इन संस्थानों को मिलेगी प्राथमिकता (Priority List)

उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में रखते हुए शासन ने प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की हैं। गैस वितरण में इन क्षेत्रों को पहले तरजीह दी जाएगी:

1. शैक्षणिक संस्थान और चिकित्सालय।
2. सैन्य, अर्द्धसैन्य बल और जेल।
3. रेलवे व एयरपोर्ट कैंटीन।
4. समाज कल्याण विभाग के संस्थान और शासकीय गेस्ट हाउस।
5. होटल, रेस्टोरेंट और पशु आहार उत्पादक इकाइयां।

सुरक्षा और पारदर्शिता पर जोर

भीड़भाड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए जिला प्रशासन को सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालयों और गोदामों में पुलिस व होमगार्ड के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही, वितरकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपने फोन नंबर सक्रिय रखें और उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत निराकरण करें।

दैनिक स्टॉक की होगी मॉनिटरिंग

अब एलपीजी स्टॉक की लुकाछिपी नहीं चलेगी। ऑयल कंपनियां प्रतिदिन कमर्शियल स्टॉक और वितरण की समीक्षा करेंगी और इसकी रिपोर्ट हर रोज खाद्य विभाग को सौंपेंगी।

बैठक में ये रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में खाद्य विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम, खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल, IOCL के पाद बक्षी, BPCL के दिलीप मीणा और HPCL के मंगेश डोंगरे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चतुरपोस्‍ट की सलाह: केंद्र व राज्‍य सरकार के साथ ही पेट्रोलियम कंपनी की तरफ से बार- बार स्‍पष्‍ट किया जा रहा है कि रसोई और कमर्शिलय एलपीजी का स्‍टॉक पर्याप्‍त है। बताया जा रहा है कि आज (26 मार्च) को एलपीजी का स्‍टाक लेकर दो और जहाज भारत पहुंच गए हैं।

छत्‍तीसगढ़ में गैस उपभोक्‍ताओं की संख्‍या

छत्‍तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी उपभोक्‍ताओं की संख्‍या  63 लाख 59 हजार है। इन्‍हें प्रदेशभर में स्थित 537 एजेंसियों के मध्‍यम से रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाती है।