Manjula Singh Kanwar पाली/बिलासपुर: कहते हैं कि पद और प्रतिष्ठा से ऊपर मानवीय संवेदनाएं होती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (CSPDCL) के प्रबंध निदेशक (MD) भीम सिंह कंवर की धर्मपत्नी श्रीमती मंजुला सिंह कंवर ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। पाली सब-डिवीजन में आयोजित ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना’ के शिविर में उन्होंने एक गरीब परिवार की बेबसी देख अपनी ओर से बकाया राशि जमा कर दी, जिससे उस उपभोक्ता का बिजली बिल पूरी तरह ‘शून्य’ हो गया।
बेटी की बेबसी देख पसीजा दिल
वाकया पाली के केराझरिया गांव का है। यहां आयोजित शिविर में ग्रामीण जगत प्रसाद की पुत्री पहुंची थी। कोरोना काल की आर्थिक तंगी के कारण परिवार बिल जमा नहीं कर पाया था। शासन की योजना के तहत छूट तो मिल रही थी, लेकिन शेष राशि जमा करने के लिए भी परिवार के पास पैसे नहीं थे। जब युवती ने अपनी आर्थिक लाचारी बताई, तो वहां मौजूद एमडी भीम सिंह कंवर की पत्नी मंजुला सिंह कंवर का दिल पसीज गया।
अपनी ओर से जमा किए 8,022 रुपए
मंजुला सिंह कंवर ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए अपनी ओर से 8,022 रुपए की शेष राशि जमा कर दी। इस मानवीय सहयोग के बाद संबंधित उपभोक्ता का बकाया बिल पूरी तरह चुकता हो गया। वहां मौजूद ग्रामीण और अधिकारी इस नेक पहल के कायल हो गए। यह घटना न केवल शासन की योजनाओं की सफलता को दर्शाती है, बल्कि समाज में ‘सहयोग और सेवा’ का एक बड़ा संदेश भी देती है।
क्या है मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना?
प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में बिजली बिल जमा न कर पाने वाले बीपीएल और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं के लिए यह योजना शुरू की है। इसके तहत:
अधिभार (Surcharge): पूरी तरह माफ किया जा रहा है।
मूल राशि: बकाया बिल की मूल राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
कैंप: हर वितरण केंद्र में शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को सीधा लाभ पहुँचाया जा रहा है।
पाली शिविर में मिली लाखों की छूट
शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में एमडी भीम सिंह कंवर के साथ ज्ञान सिंह राजपाल और प्रयाग नारायण सिंह उपस्थित थे। इस दौरान कुल 20 पात्र उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया।
कुल जमा राशि: 1 लाख 29 हजार रुपए।
प्राप्त कुल छूट: 3 लाख 48 हजार रुपए।
इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक ए.के. अंबस्ट, अधीक्षण यंत्री बी.के. सरकार सहित विभाग के समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
⚡ जानिए क्या है ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना’?
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना काल (कोविड-19) के दौरान बकाया बिजली बिलों के निपटारे के लिए यह विशेष राहत योजना शुरू की गई है।
निम्नदाब घरेलू उपभोक्ता, बीपीएल (BPL) श्रेणी और कृषि उपभोक्ता।
बकाया बिल पर लगने वाला सरचार्ज (अधिभार) 100% माफ कर दिया जाएगा।
बकाया मूल राशि में 50% तक की भारी छूट का प्रावधान।
निकटतम बिजली वितरण केंद्र में आयोजित विशेष शिविरों में जाकर।
नोट: यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दोबारा मुख्यधारा से जोड़ने की एक मानवीय पहल है।