Monsoon Session रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज (मंगलवार) दूसरा दिन है। आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने की संभावना है। भारतीय सेना की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा सदन में होगी। वहीं, रेडी टू ईट से लेकर अन्य विषयों पर चर्चा होगी।
सदन में आज बलौदाबाजार क्षेत्र में अवैध शिकार का मुद्दा उठेगा। विधायक शेषराज हसवंश ने इस विषय पर ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चर्चा होगी। इस विषय पर अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और भावना वोहरा ने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। सदस्यों की तरफ से उठाए गए इस मुद्दे पर गृह मंत्री उत्तर देंगे।
सदन मे आज रेडी टू ईडी में आटा सप्लाई के लिए आवेदन नहीं करने वाली महिला समूहों के चयन और अंबिकापुर के स्वास्थ्य केंद्रों में एम्बुलेंस नहीं होने के विषय पर भी चर्चा होगी। इन दोनों मुद्दों पर सदन में सोमवार को चर्चा होनी थी, लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाने के कारण इसे आज लिया जाएगा।
मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही लंबी नहीं चली, इसके बावजूद हंगामेदार रही। भोजन अवकाश तक चली कार्यवाही के दौरान कांग्रेस की तरफ से वाकआउट किया गया। इतना ही नहीं कांग्रेसी विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए, जिसकी वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया।
सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान केवल दो ही प्रश्नों पर चर्चा हो सकी। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दिवंगतों को श्रद्धंजलि दी गई। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। इसी वजह से प्रश्नकाल लंबा नहीं चल सका। प्रश्नकाल में पहला सवाल राजेश मूणत की तरफ से राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा में अनियमितता की शिकायतों को लेकर था। यह प्रश्न लंबा चला।
सदन में पहले ही दिन कांग्रेस की तरफ से ताकत दिखाने की कोशिश की गई। प्रश्नकाल के दौरान राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा को लेकर मंत्री के उत्तर से असंतुष्ठ कांग्रेस विधायकों ने वाकआउट किया। इसके बाद खाद-बीज की कमी को लेकर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाया। इस पर चर्चा के दौरान कांग्रेसी गर्भगृह में पहुंच गए।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्यवाही पर आज सदन में चर्चा होगी। संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप की तरफ से इसको लेकर सदन में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। इस प्रस्ताव के जरिये सदन भारतीय सेना के साहस और वीरता के साथ प्रधानमंत्री की रणनीतिक क्षमता के लिए अभिनंदर किया जाएगा।