April 5, 2025

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Officers Association: बिजली कंपनी रिटायर्ड एसोसिएशन की बैठक: पेंशन के मुद्दें पर हुई महत्‍वपूर्ण चर्चा

Officers Association: बिजली कंपनी रिटायर्ड एसोसिएशन की बैठक: पेंशन के मुद्दें पर हुई महत्वोपूर्ण चर्चा

Officers Association: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ रिटायर्ड  इंजीनियर- आफिसर्स एसोसिएशन की आज डंगनिया स्थित ऑफिसर्स क्‍लब में बैठक हुई। इसमें एसोसिएशन पदाधिकारी और सदस्‍यों के साथ ही बिजली कंपनी से सेवानिृत्‍त दूसरे संगठनों के पदाधिकारियों और कर्मचारी युनियनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में पेंशन से जुड़े विभिन्‍न विषयों पर चर्चा की गई।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कम्‍युटेड पेंशन की रिकवरी 15-15 साल तक किए जाने पर रोष व्‍यक्‍त किया। एसोसिएशन के पीएन सिंह, पीके खरे और एसजी ओक ने बताया कि देश के दूसरे राज्‍यों में कम्‍युटेड पेंशन की रिकवरी केवल 12 साल तक ही की जा रही है, लेकिन छत्‍तीसगढ़ में अब भी 15-15 साल तक रिकवरी की जा रही है।

Officers Association: एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चूंकि पेंशन फंड की ब्‍याज दरें बढ़ गई हैं, ज्‍यादा ब्‍याज मिल रहा है इसी वजह से बाकी राज्‍यों ने इसका फायदा अपने पेंशनरों को देना शुरू कर दिया है। इसी कारण दूसरे राज्‍यों में कम्‍युटेड पेंशन की रिकवरी 12 वर्ष में पूरी हो जा रही है और 13वें साल से पूरी पेंशन मिल रही है। छत्‍तीसगढ़ में भी इसे लागू करने की मांग कंपनी प्रबंधन के सामने की जा चुकी है, लेकिन इस पर कोई ध्‍यान नहीं दिया जा रहा है। इससे पेंशनरों में नारजगी बढ़ रही है।

इसी तरह 80 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद पेंशन 20 प्रतिशत बढ़ाया जाता है। छत्‍तीसगढ़ में पेंशनर जब 80 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है और 81वें वर्ष में प्रवेश करता है तब 20 प्रतिशत पेंशन बढ़ाया जाता है, जबकि बाकी राज्‍यों में 80वें वर्ष में प्रवेश के साथ ही यह लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इन विसंगतियों को दूर करने की मांग प्रबंधन से की गई है।

एसोसिएशन की आज हुई बैठक में तय किया गया है कि जिस भी पेंशनर की 12 वर्ष तक कम्‍युटेड पेंशन की रिकवरी हो चुकी है वे अब व्‍यक्तिगत रुप से जाकर फुल पेंशन देने की मांग करेंगे। इसी तरह 79 वर्ष की आयु पूरी करते ही पेंशनर 20 प्रतिशत बढ़ोतरी का मांग करेंगे। इस संबंध में दूसरे राज्‍यों में लागू नियमों की जानकारी भी प्रत्‍येक आवेदन के साथ कंपनी प्रबंधन को दी जाएगी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें कोर्ट जाने के लिए विवश होना पड़ेगा।

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