Panchayat रायपुर। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया है। वेतन रोकने की यह कार्यवाही एक जिला में किया गया है। पंचायत सचिवों पर योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही का आरोप लगा है।
जिला पंचायत गरियाबंद में पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर के आदेश पर वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है।
जिला पंचायत गरियाबंद में कुल सौ पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया है। इनमें मैनपुर जनपद पंचायत के 57 और देवभग जनपद पंचायत के 43 पंचायत सचिव शामिल हैं।
इस संबंध में जिला पंचायत की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में देर की वजह से यह कार्यवाही की गई है।
अफसरों ने बताया कि Chief Executive Officer मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम (CEO) पंचायतों में संचालित शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना Prime Minister Housing Scheme,
समर्थ पोर्टल, ग्राम संपदा, 15वां वित्त आयोग और अन्य विकासमूलक योजनाओं की नियमित समीक्षा व ग्राम पंचायतों के निरीक्षण और
जनपद पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिवों की समीक्षा बैठक आयोजित कर ग्राम पंचायतों को निर्माण और विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए थे।
निर्माण और विकास कार्यों को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराने की बार-बार निर्देश व चेतावनी के बावजूद योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई। इसी वजह से ऐसे ग्राम पंचायतों के सचिवों का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है।