Pay Commission न्यूज डेस्क। देश के शासकीय सेवकों के बहुप्रतीक्षित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन को लेकर मानसून सत्र के पहले ही दिन सवाल पूछा गया। सांसद टीआर बालू और आनंद भदौरिया ने इसको लेकर सवाल पूछा था। इसमें जनवरी 2025 में घोषित आयोग की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई थी।
8वें वेतन आयोग को लेकर क्या पूछा गया था सवाल
क्या सरकार ने छह महीने पहले घोषित किए गए आठवें वेतन आयोग को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है?
यदि अधिसूचित किया गया है, तो अधिसूचना का विवरण; यदि नहीं, तो देरी के कारण।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की अपेक्षित समय-सीमा, साथ ही आयोग के संदर्भ की शर्तें (टीओआर)।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन की संभावित समय-सीमा।
Pay Commission जानिए- 8वें वेतन आयोग पर सरकार का जवाब
सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से इस प्रश्न का उत्तर आया।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बताया है कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।
सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
8वें वेतन आयोग ओर से सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा।
Pay Commission 2024-25 में होना था आयोग का गठन
बता दें कि 2016 में लागू सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने 1 जनवरी, 2016 से वेतन संशोधन की सिफ़ारिश की थी। 10 साल के चक्र को देखते हुए, 8वें वेतन आयोग का गठन 2024-25 में होने की उम्मीद थी, जिसका क्रियान्वयन 2026 तक संभावित था।
