Pensioners रायपुर। पेंशनभोगी संघों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCCPA) National Coordination Committee for Pensioners Associations सीएचक्यू ने बड़ा फैसला किया है। ऑन लाइन हुई इस बैठक में वित्त विधेयक-2025 के सीसीएस पेंशन नियम-1972, 2021 और 2023 के वैधीकरण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली संवैधानिक पीठ के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने पर निर्णय पर चर्चा की गई।
एनसीसीपीए सीएचक्यू के अध्यक्ष कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और 8वें वेतन आयोग Central Pay Commission (CPC) संविधान की स्थिति और इसके संदर्भ की शर्तों के बारे में बताया, जिन पर सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है, जिसमें कम से कम 15-20 दिन का समय लग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में रिट याचिका दायर करने के संबंध में उन्होंने उल्लेख किया कि आज की बैठक में निर्णय लिया जाना है और साथ ही संगठनात्मक कार्रवाई भी तय की जानी है।
कॉमरेड के. राघवेंद्रन महासचिव एनसीसीपीए सीएचक्यू ने बैठक के एजेंडे को समझाया और सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे वित्त अधिनियम-2025 के तहत पेंशन नियमों के सत्यापन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर करने के लिए अपनी राय दें। और संगठनात्मक कार्रवाई कार्यक्रम तय करें।
विभिन्न पेंशनभोगी संघों के सभी प्रतिभागियों ने एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल या विकास सिंह आदि को शामिल करके वित्त विधेयक-2025 के सेंट्रल पेंशन रुल (CCS Pension Rules)-1972, 2021 और 2023 के सत्यापन का विरोध करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने की अपनी राय दी। कानूनी धन जुटाने के लिए सभी एनसीसीपीए संबद्ध संघ आवश्यक कदम उठाएंगे और एनसीसीपीए सीएचक्यू को जमा करेंगे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि तुरंत देश भर में संगठनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी है। कॉमरेड प्रहलाद राय जीएस एआईआरबीएसएनएलईडब्ल्यूए ने बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया और सुझाव दिए। कामरेड के. राघवेंद्रन, एसजी एनसीसीपीए सीएचक्यू ने चर्चा का सारांश प्रस्तुत किया और बताया कि कामरेड एस जी मिश्रा, कामरेड दवाश, कामरेड पांडे और कामरेड ए के कौशिक कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट से मिलेंगे और इसे अंतिम रूप देंगे।
सभी घटक संघों को कानूनी खर्च वहन करना होगा। जुलाई-2025 में तुरंत मानव श्रृंखला, राज्य स्तरीय सम्मेलन, दिल्ली में जन रैली, सभी सांसदों, राज्यपालों आदि को ज्ञापन सौंपने के संदर्भ में संगठनात्मक कार्रवाई कार्यक्रम शुरू होंगे। कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी अध्यक्ष एनसीसीपीए सीएचक्यू ने समापन किया और धन्यवाद ज्ञापन दिया। बैठक दोपहर 3.30 बजे शुरू हुई और शाम 6.00 बजे समाप्त हुई।
पी सी शर्मा, सचिव एस-30 केस ने भी बैठक में भाग लिया और संबोधित किया। उन्होंने सीसीएस पेंशन नियम-1972, 2021 और 2023 में वित्त विधेयक-2025 संशोधन का विरोध करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के लिए एनसीसीपीए सीएचक्यू के प्रयासों की भी सराहना की।