Power चर्चा में दो चेयरमैन की नियुक्ति: जानिए…सरकारी बिजली कंपनी में दो अध्यक्ष होने का क्या असर होगा?
Power रायपुर। छत्तीसगढ़ की तीन सरकारी बिजली कंपनियों में इस वक्त दो चेयरमैन हैं। उत्पादन और वितरण कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव हैं, जबकि ट्रांसमिशन कंपनी के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह हैं।
बिजली कंपनियों के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक साथ दो अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। वरना एक समय में पांच कंपनी के बावजूद अध्यक्ष एक ही रहते थे। यही वजह है कि सरकार यह फैसला इन दिनों में चर्चा में बना हुआ है।
दोनों अध्यक्ष आईएएस
यहां गौर करने वाली बात यह है कि बिजली कंपनियों के दोनों अध्यक्ष आईएएस हैं। सुबोध कुमार सिंह 1997 बैच के प्रमुख सचिव रैंक के अफसर हैं। वहीं डॉ. रोहित यादव 2002 बैच के सचिव स्तर के अफसर हैं। डॉ. रोहित यादव दो बिजली कंपनियों के अध्यक्ष के साथ ऊर्जा विभाग के सचिव भी हैं।
Power जानिए.. क्यों चर्चा में है दो अध्यक्षों की नियुक्ति
बिजली कंपनी के इंजीनियरों और कर्मचारी नेता बिजली कंपनी में दो अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ इसे अच्छा बात रहे हैं तो कई इसके खिलाफ हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच से chaturpost.com ने यह खबर तैयार की है।
एक सेवानिवृत्त इंजीनियर का कहना है कि सरकारी बिजली कंपनी में दो अध्यक्ष होना, सच कहूं तो, कुछ दिलचस्प स्थितियां पैदा कर सकता है। एक तो दोनों अध्यक्ष आईएएस हैं। इसमें भी जो ऊर्जा सचिव हैं उनके पास दो कंपनियों की जिम्मेदारी है। इसी विषय पर सबसे ज्यादा बात हो रही है।
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं सुबोध कुमार सिंह
प्रदेश की पांच में से दो कंपनियों को जब समाप्त किया गया तो होल्डिंग कंपनी को ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग कंपनी को वितरण कंपनी में मर्ज किया गया। यानी होल्डिंग कंपनी की पूरी जिम्मेदारी ट्रांसमिशन कंपनी के पास है। सुबोध कुमार सिंह इसी कंपनी के चेयरमैन हैं। सुबोध कुमार सिंह मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं।
Power इसे ऐसे समझें: आमतौर पर एक अध्यक्ष नेतृत्व और जवाबदेही की एक स्पष्ट रेखा प्रदान करता है। वे अंतिम निर्णय लेने वाले होते हैं, रणनीतिक दिशा तय करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई एक ही दिशा में काम कर रहा है। अब एक दूसरे अध्यक्ष को शामिल करें। अचानक, आपके पास संभावित रूप से ये चीजें होंगी…
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प्राधिकरण के बारे में भ्रम: वास्तव में प्रभारी कौन है? किसकी दृष्टि को प्राथमिकता मिलेगी? इससे आंतरिक सत्ता संघर्ष और निर्णय लेने में देरी हो सकती है। कल्पना कीजिए कि दो शीर्ष नेताओं के साथ एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दिलाने की कोशिश की जा रही है, जिनके पास इसे करने के बारे में अलग-अलग विचार हैं!
प्रयासों की पुनरावृत्ति: आप विभिन्न विभागों या टीमों को परस्पर विरोधी निर्देश प्राप्त करते हुए या बिना एहसास के समान कार्यों पर काम करते हुए देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी कुशल नहीं है।
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निर्णय लेने में अधिक समय लगना: दो शीर्ष नेताओं से सहमति और अनुमोदन प्राप्त करने में एक से काफी अधिक समय लग सकता है। इससे कंपनी बाजार में बदलाव या उभरती जरूरतों के प्रति कम फुर्तीली और कम प्रतिक्रियाशील हो सकती है।
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राजनीतिक पैंतरेबाजी की संभावना: इन पदों को कैसे बनाया गया, इसके आधार पर, इसमें अंतर्निहित राजनीतिक प्रेरणाएँ हो सकती हैं। इससे कंपनी या उसके ग्राहकों के सर्वोत्तम हितों के बजाय राजनीतिक विचारों के आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं।
बढ़ी हुई परिचालन लागत: आप अनिवार्य रूप से शीर्ष नेतृत्व की भूमिका के लिए लागत को दोगुना कर रहे हैं, जिससे कंपनी के वित्त पर दबाव पड़ सकता है।
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Power एक कर्मचारी नेता का कहना है कि निश्चित रूप से यह कुछ बहुत ही विशिष्ट और असामान्य परिस्थितियों में काम कर सकता है, शायद जिम्मेदारियों के बहुत स्पष्ट विभाजन और दोनों व्यक्तियों के बीच एक मजबूत, सहयोगात्मक संबंध के साथ। लेकिन सामान्य तौर पर, एक सरकारी बिजली कंपनी में दो अध्यक्ष होने से संभवतः अक्षमताएं, भ्रम और संभावित रूप से कंपनी के समग्र प्रदर्शन में बाधा आएगी। यह प्रभावी नेतृत्व के लिए पारंपरिक या आमतौर पर अनुशंसित संरचना बिल्कुल नहीं है।
