Power Finance Corporation न्यूज डेस्क। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) और REC लिमिटेड (REC) के बोर्ड ने 1 फरवरी, 2026 को केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद, दोनों एंटिटीज़ के मर्जर को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है। इसका मकसद पब्लिक सेक्टर की NBFCs को स्केल और एफिशिएंसी के लिए एक साथ लाना है।
सिंगल, फोकस्ड इंस्टीट्यूशन
प्रस्तावित मर्जर से भारत के पावर सेक्टर की बदलती फाइनेंसिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सिंगल, फोकस्ड इंस्टीट्यूशन बनेगा, साथ ही यह भी पक्का होगा कि मर्ज की गई एंटिटी कंपनीज़ एक्ट, 2013 के तहत एक सरकारी कंपनी बनी रहे।
इस वजह से लिया फैसला
PFC ने 2019 में REC में 52.63% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी, जिससे REC उसकी सब्सिडियरी बन गई। यह नया मर्जर पावर सेक्टर में काम करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक साथ लाने और भारत के एनर्जी फाइनेंसिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने की सरकार की स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा है।
उम्मीद के मुताबिक तालमेल
मर्ज की गई कंपनी को बैलेंस शीट की मज़बूती, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बेहतर क्रेडिट फ्लो से फ़ायदा होने की उम्मीद है। यह रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, CCUS, छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन में बड़े पैमाने पर फंडिंग को मदद करेगा, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा पावर सेक्टर फाइनेंसर बन जाएगा।
विशेष बातें
सरकारी एंटिटी का स्टेटस: मर्ज की गई कंपनी सरकार के कंट्रोल में रहेगी, जिसमें बोर्ड अपॉइंटमेंट भी शामिल हैं।
मर्जर इम्प्लीमेंटेशन: बाहरी कंसल्टेंट, वैल्यूएशन एक्सपर्ट और लीगल एडवाइजर एक स्ट्रक्चर्ड और नियमों के मुताबिक मर्जर प्रोसेस पक्का करेंगे।
लेंडिंग और बॉरोइंग: मिली-जुली एंटिटी सिंगल और ग्रुप बॉरोअर एक्सपोज़र के लिए RBI के नियमों के अंदर काम करेगी, और आरामदायक कैपिटल लेवल और बॉरोइंग हेडरूम बनाए रखेगी।
इस स्ट्रेटेजिक कंसोलिडेशन से एक मज़बूत, भविष्य के लिए तैयार NBFC बनने की उम्मीद है, जिससे पावर सेक्टर की ग्रोथ और उभरती टेक्नोलॉजी को फंड करने की भारत की क्षमता बढ़ेगी।
