Promotion: रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली कंपनियों में करीब एक साल से पदोन्नति की प्रक्रिया रुकी पड़ी है। इससे न केवल अधिकारियों और कर्मचारियों को बल्कि कंपनी को भी नुकसान हो रहा है। बहुत से अधिकारी और कर्मचारी बिना पदोन्नति के लिए रिटायर हो जा रहे हैं।
वहीं, कंपनी में बड़ी संख्या में पद भी रिक्त हो गए हैं। इससे कंपनी का भी काम प्रभावित हो रहा है। छत्तीगसढ़ सर्वहित संघ ने आज इन्हीं मुद्दों को लेकर पावर कंपनियों के नए चेयरमैन डॉ. रोहित यादव से मुलाकात की।
नए चेयरमैन को पदभार ग्रहण करने पर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बधाई और शुभ कामना देने के साथ ही अपनी मांगों से भी अवगत कराया। संघ की तरफ से चेयरमैन डॉ. रोहित यादव को मामले में हाईकोर्ट के आदेश भी अवगत कराया गया।
छत्तीसढ़ सर्वहित संघ के आशीष अग्निहोत्री ने बताया कि नए चेयरमैन से मुलाकात के दौरान उन्हें बधाई देने के साथ ही प्रमोशन के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने चेयरमैन के समाने इस विषय पर अपना पक्ष रखा।
Promotion: संघ की तरफ से बताया गया कि 16 अप्रैल 2024 को उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने पदोन्नति जारी करने के संबंध में निर्णय दिया है। इसमें पावर कंपनियों को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रमोशन करने निर्देशित किया है।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से पॉवर कंपनी में पदोन्नति जल्द जारी करने मांग उठ रही है छत्तीसगढ़ की विद्युत कंपनियों में पदोन्न्तियां लंबित होने के कारण कई अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो रहे है।
कार्य भी प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ सर्वहित संघ ने पॉवर कंपनी के चेयरमैन से उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अविलंब पदोन्नति आदेश जारी करने निवेदन किया है।
संघ ने कहा कि कोर्ट के निर्देशानुसार पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने से सामान्य और ओबीसी वर्ग के साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति को भी नियमानुसार लाभ होगा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि चेयरमैन से चर्चा सार्थक रही। उन्होंने आश्वस्त किया की नियमानुसार जल्द ही कार्यवाही होगी।
बता दें कि इस विषय पर संघ की रविवार को बैठक हुई थी, जिसमें समय पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है।