राज्‍यों के कर्ज पर रार: कांग्रेस का आरोप डिफॉल्ट होने की कगार भाजपा शासित पांच राज्‍य

रायपुर। Chaturpost.com (चतुरपोस्‍ट.कॉम)

राज्‍य सरकारों की कर्ज को लेकर फिर एक बार राजनीति तेज होती नजर आ रही है। कर्ज को लेकर प्रदेश सरकार पर भाजपा की तरफ से हो रहे हमलों को लेकर कांग्रेस ने तगड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि पांच भाजपा शासित राज्‍य हिफॉल्‍ट होने की कगार र हैं।  

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा नेताओं को रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई तिमाही रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए जिसमें कर्ज नहीं चुका पाने के कारण भाजपा शासित राज्यों को डिफॉल्ट होने का जिक्र किया गया है।  

मध्य प्रदेश,  उत्तर प्रदेश,  गुजरात,  हरियाणा और  महाराष्ट्र को ऋण चुकाने में अक्षम होने का जिक्र किया गया है। छत्तीसगढ़ कर्ज के मामले में भाजपा शासित राज्यों से बेहतर स्थिति में है। आरबीआई की रिपोर्ट बता रही है कि छत्तीसगढ़ में जितना कर्ज लिया है उस कर्ज को चुकाने में वह सक्षम है।

…तो 80 प्रतिशत कर्ज मुक्‍त हो जाएगा छत्‍तीसगढ़

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि केंद्र की सरकार राज्य का बकाया लगभग 55,000 करोड़ रुपये का भुगतान आज कर दें तो आज ही छत्तीसगढ़ प्रदेश 80 प्रतिशत कर्ज से मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार का कर्ज लेना सिर्फ मजबूरी है क्योंकि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के जीएसटी, जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि,  कोयला की रॉयल्टी के साथ अन्य मदों के पैसे को निरंतर रोक रही है।

ठाकुर ने कहा कि असल मायने में देखा जाए तो भूपेश सरकार ने रत्ती भर कर्ज नहीं लिया है बल्कि जो कर्ज लिया गया है उसके लिए केंद्र सरकार की भेदभाव की नीति जिम्मेदार है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि पूर्व के रमन भाजपा की सरकार ने कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करने के लिए 41 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया लेकिन 15 साल में फूटी कौड़ी भी कर्ज चुका नहीं पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार, पूर्व की रमन सरकार की 41 हजार करोड़ का ब्याज भी चुका रही है।

कर्ज लेकर इस तरह आम लोगों की मदद कर रही है राज्‍य सरकार

20 लाख किसानों के 11 हजार करोड़ कर्ज माफ की,  324 करोड़ सिंचाई कर माफ की, किसानों को धान की कीमत 2500 रु प्रति क्विंटल दे रही है। 40 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ की सुविधा प्रदान कर रही है, भूमिहीन श्रमिकों को भी सात हजार रुपये सालाना आर्थिक मदद कर रही है।  महिला स्व सहायता समूह 19 करोड़ का कर्ज माफ की।  इसके अलावा 65 लाख परिवार को नाम मात्र कीमत में चावल दे रही है।

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 खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के माध्यम से 20 लाख से अधिक मरीजों का इलाज भी करवाई है। तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000 रु प्रति बोरा दे रही है।  निःशुल्क अंग्रेजी के शिक्षा दे रही है।  मेडिकल कॉलेज खोली एवं आवश्यक निर्माण कार्यों को भी करा रही है। साथ ही अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य की जनता को आर्थिक रूप से सक्षम बना रही है, व्यक्ति विकास की दिशा में काम कर रही है।

मोदी सरकार ने आठ वर्ष में लिया 125 करोड़ का कर्ज

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीते आठ वर्ष में मोदी सरकार ने लगभग 125 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल में लगभग 28 लाख करोड रुपये की अतिरिक्त वसूली जनता से की है। रसोई गैस,  रेलवे सहित अन्य योजनाओं के तहत मिलने वाले सब्सिडी की राशि को खत्म किया है।

सरकारी संपत्तियों की नीलामी भी लगातार कर रही है। इसके बावजूद वित्तीय व्यवस्था ख़स्ता हाल में है।  अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है। देश की जनता जानना चाहती है कि मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल में जो 30 लाख करोड़ की वसूली की है वह पैसा कहां गया और आठ साल में जो 125 लाख करोड़ रुपये का कर्ज ली है उस पैसे का क्या उपयोग किया गया है?

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