RDSS नई दिल्ली: देश में बिजली की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार ने उत्साहजनक आंकड़े पेश किए हैं। पिछले एक दशक में किए गए बड़े बदलावों और निवेश के कारण भारत अब बिजली की कमी (Power Deficit) वाले देश से निकलकर बिजली सरप्लस (Power Sufficient) वाला देश बन गया है। सरकार की कोशिश अब देश के हर कोने में 24×7 निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की है।
गांवों और शहरों में बढ़ी बिजली की उपलब्धता
बिजली मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई में भारी सुधार हुआ है:
ग्रामीण क्षेत्र: साल 2015 में जहां गांवों में औसतन 12.5 घंटे बिजली मिलती थी, वह वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 22.6 घंटे हो गई है।
शहरी क्षेत्र: शहरों में बिजली की उपलब्धता अब बढ़कर औसतन 23.6 घंटे तक पहुंच गई है।
इंडिया पावर रिपोर्ट 2026
बिजली आपूर्ति में ऐतिहासिक सुधार
पावर सेक्टर में आए बड़े बदलाव
सरकार ने 2014 से अब तक बिजली उत्पादन और वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं:
1. रिकॉर्ड बिजली उत्पादन: 2014 से अब तक 2,96,388 मेगावाट (MW) की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी गई है। जनवरी 2026 तक देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता 5,20,511 मेगावाट हो गई है।
2. मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क: देश भर में 2.12 लाख सर्किट किलोमीटर से अधिक ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं।
3. वितरण में सुधार (RDSS स्कीम): बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) के घाटे को कम करने और उन्हें आधुनिक बनाने के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये की ‘रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम’ (RDSS) पर काम चल रहा है। इसके तहत स्मार्ट मीटरिंग पर जोर दिया जा रहा है।
4. ग्रीन एनर्जी पर फोकस: भारत अब अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जनवरी 2026 तक देश में 263 GW सौर और पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य 2032 तक इसे 600 GW के पार ले जाने का है।
छत्तीसगढ़: RDSS बिजली रिपोर्ट
कुल स्वीकृत बजट: ₹8,126 करोड़
| स्मार्ट मीटरिंग बजट | ₹4,105 Cr |
| बुनियादी ढांचा (Infra) | ₹4,021 Cr |
| अब तक जारी फंड | ₹1,168.78 Cr |
बजट वितरण: स्मार्ट मीटर (50.5%) बनाम इन्फ्रा (49.5%)
ताजा अपडेट: 16 मार्च 2026 तक केंद्र द्वारा जारी फंड से छत्तीसगढ़ में बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण और सब-स्टेशनों के अपग्रेडेशन का काम तेज हो गया है।
बिजली कंपनियों के घाटे में आई कमी
सरकारी प्रयासों के कारण बिजली चोरी और तकनीकी खराबी से होने वाले नुकसान (AT&C Losses) में भी बड़ी गिरावट आई है। यह नुकसान वित्त वर्ष 2021 के 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% पर आ गया है। नुकसान कम होने से बिजली कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, जिसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को बेहतर सर्विस और सही टैरिफ के रूप में मिलेगा।
छत्तीसगढ़ RDSS अपडेट
भविष्य की तैयारी: 2032 तक का मास्टर प्लान
सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान (NEP) के तहत भविष्य की तैयारी भी कर ली है:
बैटरी स्टोरेज: सौर ऊर्जा को रात में इस्तेमाल करने के लिए 13,850 MWh क्षमता के बैटरी स्टोरेज (BESS) के लिए फंड जारी किया गया है।
नेशनल ग्रिड का विस्तार: 2032 तक ट्रांसमिशन नेटवर्क को 6.48 लाख सर्किट किलोमीटर तक फैलाने की योजना है।
नियमों में बदलाव: CERC ने ‘सोलर-आवर’ और ‘नॉन-सोलर आवर’ कनेक्टिविटी जैसे नियम पेश किए हैं ताकि बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिकतम उपयोग हो सके।
| क्र. | राज्य/यूटी | स्मार्ट मीटरिंग (लागत) | इंफ्रा कार्य (लागत) | कुल परिव्यय | GBS (स्मार्ट मीटर) | GBS (इंफ्रा) | कुल GBS | कुल जारी (RDSS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A&NI | 54 | 462 | 516 | 12 | 416 | 428 | 40.96 |
| 2 | Andhra Pradesh | 4,128 | 10,708 | 14,836 | 815 | 6,425 | 7,240 | 2456.11 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 184 | 1,042 | 1,226 | 54 | 938 | 992 | 247.29 |
| 4 | Assam | 4,050 | 3,395 | 7,444 | 1,052 | 3,055 | 4,107 | 2391.18 |
| 5 | Bihar | 2,021 | 10,559 | 12,581 | 412 | 6,336 | 6,748 | 3484.87 |
| 6 | Chhattisgarh | 4,105 | 4,021 | 8,126 | 804 | 2,412 | 3,217 | 1168.78 |
| 7 | Delhi | 13 | 324 | 337 | 2 | 194 | 196 | 0 |
| 8 | Goa | 469 | 247 | 716 | 95 | 148 | 243 | 40.48 |
| 9 | Gujarat | 10,642 | 6,089 | 16,731 | 1,885 | 3,653 | 5,538 | 1910.82 |
| 10 | Haryana | – | 6,794 | 6,794 | – | 4,076 | 4,076 | 656.11 |
| 11 | Himachal Pradesh | 1,788 | 2,327 | 4,116 | 466 | 2,095 | 2,561 | 495.06 |
| 12 | Jammu & Kashmir | 1,064 | 5,034 | 6,098 | 272 | 4,531 | 4,803 | 2108.75 |
| 13 | Jharkhand | 858 | 3,468 | 4,326 | 191 | 2,081 | 2,272 | 569.4 |
| 14 | Karnataka | – | 45 | 45 | – | 27 | 27 | 5.34 |
| 15 | Kerala | 8,231 | 3,108 | 11,339 | 1,413 | 1,865 | 3,278 | 460.23 |
| 16 | Ladakh | – | 876 | 876 | – | 788 | 788 | 81.3 |
| 17 | Madhya Pradesh | 8,911 | 9,738 | 18,649 | 1,504 | 5,843 | 7,347 | 3343.46 |
| 18 | Maharashtra | 15,215 | 17,238 | 32,453 | 2,840 | 10,343 | 13,182 | 3776.73 |
| 19 | Manipur | 121 | 627 | 748 | 38 | 564 | 602 | 150.09 |
| 20 | Meghalaya | 310 | 1,232 | 1,542 | 86 | 1,109 | 1,195 | 297.72 |
| 21 | Mizoram | 182 | 322 | 503 | 61 | 290 | 351 | 98.85 |
| 22 | Nagaland | 208 | 466 | 674 | 60 | 419 | 479 | 114.08 |
| 23 | Puducherry | 251 | 84 | 335 | 56 | 51 | 107 | 14.3 |
| 24 | Punjab | 5,769 | 3,873 | 9,642 | 960 | 2,324 | 3,284 | 563.76 |
| 25 | Rajasthan | 9,715 | 18,693 | 28,408 | 1,686 | 11,216 | 12,902 | 2461.38 |
| 26 | Sikkim | 97 | 420 | 518 | 30 | 378 | 409 | 106.52 |
| 27 | Tamil Nadu | 19,235 | 9,568 | 28,803 | 3,398 | 5,741 | 9,139 | 1019.44 |
| 28 | Telangana | – | 120 | 120 | – | 72 | 72 | 35.65 |
| 29 | Tripura | 319 | 598 | 917 | 80 | 538 | 619 | 302.46 |
| 30 | Uttar Pradesh | 18,956 | 21,782 | 40,739 | 3,501 | 13,069 | 16,570 | 6603.12 |
| 31 | Uttarakhand | 1,106 | 2,371 | 3,477 | 310 | 2,134 | 2,444 | 613.91 |
| 32 | West Bengal | 12,670 | 7,223 | 19,893 | 2,089 | 4,334 | 6,423 | 897.73 |
| कुल योग (Sub Total) | 1,30,671 | 1,52,854 | 2,83,525 | 24,173 | 97,464 | 1,21,638 | 36515.88 | |