Rice Mill: रायपुर। प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया की आज (30 नवंबर) को बिलासपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई। इसमें सरकार से कस्टम मिलिंग पॉलिसी की चर्चा के बाद आगे क्या निर्णय लेना पर चर्चा हुई।
बैठक में एक दिन पहले हुई बैठक के संबंध में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और भूपेंद्र सवन्नी के साथ संयुक्त बैठक में हुई बातों पर विस्तार से चर्चा हुई।
इसमें कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि ₹80 पर शासन से स्वीकृति मिली पूर्व भुगतान के लिए शासन ने सहमति दी है। परिवहन दर एसएलसी पर देने की सहमति बनी है। सीसीटीवी कैमरा हटाने पर सहमति बनी है। बैंक गारंटी पर सहमति बनी है।
इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर सहमति बनी है। कुछ मुद्दे अनुबंध की कंडिका को लेकर के चर्चा हुई जिसमें अभी शासन स्तर पर चर्चा जारी है सभी ने एक राय से यह तय किया कि अभी हम बारदाना जमा करेंगे और पंजीयन करवाएंगे।
Rice Mill: कार्यकारिण की तरफ से सरकार से आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द एग्रीमेंट की कंडिका में सुधार करें जिससे प्रदेश का कस्टम मिलिंग का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो सके। आज की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के साथ प्रदेश महामंत्री प्रमोद जैन प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल बिलासपुर जिले के अध्यक्ष बलवीर सिंह महामंत्री संजय दुआ कोषाध्यक्ष गौरव अग्रवाल आदित्य अग्रवाल मंच पर विजय केडिया जुगल लिखमणिया मनोज पालीवाल असलम भाई संतोष अग्रवाल बंटी गोयल गौतम दुग्गल सतीश अग्रवाल दिनेश केडिया शिव वैष्णव मनीष केडिया भोलाराम मित्तल सहित प्रदेश के 33 जिलों के अध्यक्ष महामंत्री उपस्थित थे।
Rice Mill: बैठक में उपस्थित समस्त मिल्स ने एक स्वर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल, भूपेंद्र सवन्नी और सभी मंत्री, लघु उद्योग भारतीय एवं भारतीय किसान संघ का आभार व्यक्त किया गया।