Sai Cabinet रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी की तारीख की घोषणा कर दी गई है।
> राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ
> धान के व्यपवर्तन और पुर्नचक्रण को रोकने की चौकस व्यवस्था व धान खरीदी के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचा
> अधिक पारदर्शिता के साथ किसानों को किया जाएगा समय से भुगतान (6 से 7 दिन के भीतर)
> टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से होगी ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था। किसानों का मिलेगी सोसायटियों में लंबी कतारों से मुक्ति
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ प्रदेश के किसानो से दिनांक 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है।
इस अवधि में 25 लाख किसानो से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी।
धान खरीदी में पारदर्शिता को बढावा देने इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसान की सहीं पहचान हो एवं डुप्लीकेशन / दोहराव न हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है।
डिजीटल क्राप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाईन निर्धारण डिजीटल रूप से सुनिश्चित हुआ है।
प्रदेश के 20,000 ग्रामों में दिनांक 02 अक्टूबर से डिजीटल क्राप सर्वे एवं मैन्यूअल गिरदावरी के डेटा को ग्रामसभा में पठन-पाठन कराया जा रहा है।
किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए टोकन तुहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था की गई है इसके तहत किसान स्वयं अपने सुविधा अनुसार दिनों में धान विक्रय किये जाने के लिए टोकन काट सकेगें।
वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी की जावेगी।
2739 खरीदी केन्द्रो के माध्यम से धान खरीदी किये जाने के लिए समितियों में समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है।
समितियों को खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में शून्य सुखत आने पर 05 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जाएगा।
धान खरीदी के लिए आवश्यकतानुसार नए और पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए है।
खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए केन्द्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है।
प्रदेश में धान की रिसाईकलिंग रोके जाने एवं बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए पहली बार इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्द्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।
धान खरीदी केन्द्रो में बेहतर एवं सुगम व्यवस्था के लिए कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केन्द्र प्रभारी बनाने का निर्णय लिया गया है।
सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केन्द्रो धान की आवक रोके जाने के लिए विशेष चेकिंग दल जिलेस्तर पर गठित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
धान के परिवहन व्यवस्था अंतर्गत मितव्ययता को सुनिश्चित किये जाने के लिए धान के उठाव व परिवहन, भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।