Sai Cabinet: विष्णुदेव कैबिनेट की बैठक आज, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला
Sai Cabinet: रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट आज फिर बैठेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक दोपहर बाद 3 बजे मंत्रालय में होगी। सप्ताहभर में भीतर दूसरी बार हो रही कैबिनेट की इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में स्थानीय चुनाव (नगरीय निकाय और पंचायत) को लेकर राज्य सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। राज्य सरकार दोनों चुनाव एक साथ कराने की तैयारी में है। इसको लेकर राज्य सरकार को दोनों चुनावों के नियमों में संशोधन करना है। इसका प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है।
चूंकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार अध्यादेश जारी नहीं कर सकती है। चुनाव प्रक्रिया में बदलाव को लेकर आज कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जा सकता है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे संशोधन विधेयक के रुप में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।
Sai Cabinet: उल्लेखनीय है कि प्रदेश के ज्यादार नगरीय निकायों का कार्यकाल जनवरी के पहले सप्ताह में खत्म हो जाएगा। नियमानुसार एक निर्वाचित परिषद का कार्यकाल खत्म होने से पहले दूसरी परिषद का गठन हो जाना चाहिए। राज्य सरकार ने इस नियम में पहले ही बदलाव कर चुकी है। अध्यादेश के जरिये सरकार ने राज्य के सभी निकायों में नई परिषद का गठन नहीं होने की स्थिति में प्रशासक बैठाने की व्यवस्था कर दी है। सूत्रों के अनुसार निकाय और पंचायत चुनाव के लिए दिसंबर के अंत में एक साथ अधिसूचना जारी हो सकती है।
Sai Cabinet: धान खरीदी नीति 2024-25 की समीक्षा
राज्य कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी की भी समीक्षा होगा। अब तक हुई खरीदी के साथ ही मौसम में बदलाव को देखते हुए संग्रहण केंद्रों में धानों की सुरक्षा पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार राइस मिलर्स को दिए आश्वासन के तहत कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि बदलने पर भी विचार कर सकती है।
बता दें कि इससे पहले तक राज्य के राइस मिलर्स को 120 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी, जिसे संशोधित करके इस बार 60 रुपये कर दिया गया है। राइस मिलर्स इसका विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ चर्चा में इसका समाधान निकाला गया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 60 से बढ़ाकर 80 रुपये कर सकती है।
