State Capital Region रायपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की तर्ज पर बनने वाले स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) का खासा तैयार कर लिया गया है। एससीआर बोर्ड मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काम करेगा। एससीआर के बोर्ड में सरकार के चार मंत्री भी रहेगें। कैबिनेट ने इसके लिए 210 पदों को मंजूरी दे दी है। ऐसे में इसके इसी साल अप्रैल से पहले अस्तित्व में आने की उम्मीद की जा रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में एससीआर के सेटअप को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही बोर्ड के गठन का रास्ता साफ हो गया है। बोर्ड में चार मंत्री भी शामिल किए जाएंगे। इसमें नगरीय प्रशासन, लोक निर्माण, वित्त, वन और राजस्व विभाग के मंत्री शामिल हो सकते हैं। संबंधि विभागों के सचिव और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बोर्ड में जगह दी जा सकती है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राजधानी क्षेत्र के समग्र और संतुलित विकास को गति देना होगा।
स्टेट कैपिटल रीजन में नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव को शामिल किया जाएगा। इन शहरों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इससे इन शहरों के विकास में एकरुपता आएगी।
भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में स्टेट कैपिटल रीजन के गठन की घोषणा की थी। सरकार बनने के बाद विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने इसकी घोषणा की और जुलाई 2025 में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इसका विधेयक पारित हुआ।
अफसरों के अनुसार एससीआर के सेटअप को कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद इसके कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। एससीआर बोर्ड राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों के शहरी विस्तार, अधोसंरचना विकास, पर्यावरण संरक्षण और यातायात व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर निर्णय लेगा।