अनुपूरक बजट: इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर सब्सिडी देने अनुपूरक में पांच करोड़

रायपुर। chaturpost.com (चतुरपोस्ट.कॉम)

चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक में छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय पर सब्सिडी देने के लिए अनुपूरक में पांच करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया है।

शुक्रवार को विधानसभा से पारित इस अनुपूरक बजट में परिवहन में ओवरलोडिंग की समस्या के समाधान के लिए वे-ब्रिज की स्थापना के लिए छह करोड़ 34 लाख रुपये, राज्य के रीजनल कनेक्टीविटी योजनांतर्गत निर्मित विमानतलों- बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण खरीदने करने के लिए आठ करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

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इसी प्रकार द्वितीय अनुपूरक में प्रदेश में सात नवीन अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों की स्थापना- बकावंड, छिंदगढ़, आवापल्ली, धौरपुर, शिवरीनारायण, रामानुजनगर और डौंडी व करपावंड, भटगांव, जगरगुंडा, दोरनापाल, धुमका, चन्द्रपुर, कापू और पचपेड़ी सहित 11 नए तहसील कार्यालयों की स्थापना के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

अनुपूरक में केंद्र-पोषित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना में 17 करोड़ 37 लाख रुपये, द्वितीय अनुपूरक में सात नए पुलिस चौकी- कोल्हेनझरिया, उपकरकच्छार, केरजू, सकर्रा, सिवनी, कोडगार, खोड़री की स्थापना, दंतेवाड़ा में नए महिला थाना, नानपुर (बस्तर)  में नया पुलिस थाना और नवगठित जिला खैरागढ़- छुईखदान-गंडई में पुलिस अधीक्षक कार्यालय व पुलिस लाईन (रक्षित केंद्र) की स्थापना के लिए 672 पदों के सृजन सहित अनुपूरक में 60 लाख का प्रावधान किया गया है।

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द्वितीय अनुपूरक में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए स्थापना अनुदान मद में चार करोड़ 50 लाख रुपये, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक करोड़ 70 लाख रुपये, उच्च न्यायालय आवासीय परिसर और न्यायिक अधिकारियों के आवास- गृहों में निर्माण कार्यों के लिए एक करोड़ 15 लाख रुपये, पांच नए जिलों में जिला कोषालयों की स्थापना के लिए अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान किया गया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता प्रजातंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में जाना जाता है। कोविड आपदा समय पत्रकार साथियों के असामयिक निधन के कारण उनके प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का संवेदनशील निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। इस के लिए अनुपूरक में 40 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।