अनुपूरक बजट: जानिए 4337 करोड़ में दाऊजी ने किसे कितना दिया

रायपुर। chaturpost.com (चतुरपोस्ट.कॉम)

विधानसभा के विशेष सत्र में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पेश किया है। चालू वित्तीय वर्ष का यह दूसरा अनुपूरक बजट है। इसमें चार हजार 337 करोड़ 75 लाख 93 हजार 832 रुपये का प्रवधान किया गया है। सदन ने शुक्रवार को ही इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।

वर्ष 2022-23 का मुख्य बजट एक लाख चार हजार करोड़ रुपये का है। पहले और दूसरे अनुपूरक को मिलाकर अब राज्य के बजट का आकार बढ़कर एक लाख 11 हजार 242 करोड़ रुपये हो गया है। दूसरे अनुपूरक में कुल व्यय चार हजार 338 करोड़ रुपये में से राजस्व व्यय तीन हजार 749 करोड़ और पूंजीगत व्यय 589 करोड़ रुपये रखा गया है।

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जनकल्याणकारी योजनाओं से बढ़ी क्रय शक्ति

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि बेहतर प्रबंधन और कड़े वित्तीय अनुशासन से राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है। इस वर्ष अक्टूबर तक 898 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य बना हुआ है। केंद्र की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 18 प्रतिशत से अधिक हैं। राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही आर्थिक सहायता व जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण प्रदेश के किसानों, मजदूरों और महिलाओं की आय और क्रय शक्ति बढ़ी है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम आठ माह (अप्रैल से नवंबर तक) हमने अभी तक बाजार से कोई ऋण नही लिया है, जबकि नवंबर तक छह हजार करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय राज्य के संसाधनों से किया जा चुका है।

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केंद्र की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्ति में हुई वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 44 हजार 500 करोड़ अनुमानित है, जिसके विरुद्ध अक्टूबर तक 25 हजार 228 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। अतः राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप इनमें और वृद्धि की संभावना है। उन्होंने कहा कि केंद्र से 44 हजार 573 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं, जिसके विरूद्ध अक्टूबर तक 21 हजार 332 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि केंद्र की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 18 प्रतिशत से अधिक हैं।

अनुपूरक में राजीव गांधी न्याय योजना के लिए 950 करोड़

मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2022-23 दूसरे अनुपूरक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 950 करोड़ रुपये, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 129 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य में निर्मित राज्यमार्ग, मुख्य जिला सड़क, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 200 करोड़ रुपये के साथ 47 शहरी और ग्रामीण सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

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कृषि पंपों को नि:शुल्क बिजली देने अनुपूरक में 112 करोड़

इसी प्रकार ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर कृषि पंपों की स्थापना हेतु 105 करोड़ रुपये, पांच एचपी तक के कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली देने के लिए 112 करोड़ रुपये, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए अनुपूरक में 31 करोड़ रुपये, स्टील उद्योग के उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत देने हेतु 57 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।