अनुपूरक बजट: चुनावी वर्ष में राज्य में होगी बंपर भर्तियां, जाने कहां कितने पद हुए स्वीकृत
रायपुर। chaturpost.com (चतुरपोस्ट.कॉम)
चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी संख्या में नए पदों पर भर्ती का प्रवधान किया है। अनुपूरक बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दूसरे अनुपूरक बजट में डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत 250 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये, मितानिन कल्याण निधि के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसी तरह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़िकरण के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। रायपुर माना के 30 बिस्तर अस्पताल का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन करते हुए 66 पदों का सृजन किया जाएगा।
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इस अनुपूरक में अंत्योदय अन्न योजना के तहत चना देने के लिए 50 करोड़ रुपये, राईस फोर्टिफिकेशन योजना के लिए 34 करोड़ रुपये, 700 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में नाबार्ड की सहायता से गोदाम निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स के लिए 736 पद स्वीकृत
इसी प्रकार बस्तर क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन के लिए गठित डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स के लिए तीन हजार 736 नए पदों के सृजन के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक में पांच नए जिलों-सक्ती, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में संयुक्त जिला कार्यालय भवनों के निर्माण, नए जिलों में नए उपसंचालक कृषि कार्यालयों की स्थापना केे लिए अनुपूरक में 165 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
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उद्यानिकी कार्यालय की स्थापना के लिए 145 नए पद
इसी तरह नए उपसंचालक उद्यानिकी कार्यालय की स्थापना के लिए 145 नए पदों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पांच नए उद्यानिकी महाविद्यालय-कोतवा, सीतापुर, चिरमिरी, रामानुजगंज व चपका के साथ प्रतापपुर और शंकरगढ़ सहित तीन स्थानों में नए कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कैम्पा मद में 300 करोड़ रुपये, तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 16 करोड़ रुपये, नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पाेरेशन लिमिटेड के लिए 100 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के अनुरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्यांश की प्रतिपूर्ति के लिए 6.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सात सौ करोड़
मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास और पेयजल के लिए इस अनुपूरक में किए गए प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय क्षेत्रों में सबके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 700 करोड़, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में 70 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान में 20 करोड़, स्मार्ट सिटी मिशन योजना अंतर्गत 28 करोड़ रुपये, नगरीय निकायों के जल आवर्धन योजना के लिए 20 करोड़ रुपये, नगरीय निकायों को स्टाम्प और पंजीयन शुल्क की राशि से अनुदान के लिए 60 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत राज्यांश में 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
