नवा रायपुर (Chaturpost.com)। माननीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) द्वारा आगामी अगस्त माह में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत (Special Lok Adalat) को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य के मुख्य सचिव विकास शील ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण पत्र जारी कर सभी विभागों को लंबित मुकदमों के त्वरित निराकरण (Settlement) हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
यह विशेष लोक अदालत 21 अगस्त, 22 अगस्त और 23 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य उन प्रकरणों (Cases) का निपटारा करना है जिनमें आपसी सहमति से समाधान की गुंजाइश है।
सभी विभागों को ‘Google Form’ भरने के निर्देश
मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शासन के समस्त भार साधक सचिवों को अपने विभाग से संबंधित उन मामलों को चिन्हांकित (Identify) करने को कहा गया है जिनमें समझौता संभव है।
- समन्वय (Coordination): विभागों को महाधिवक्ता कार्यालय (Advocate General Office) और अपने विभाग के स्टैंडिंग काउंसिल से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।
- डिजिटल एंट्री: चिन्हांकित प्रकरणों की प्रविष्टि (Entry) निर्धारित Google Form में की जानी है, ताकि सुप्रीम कोर्ट को इसकी समय पर सूचना मिल सके।
- एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड: विभाग के अधिकारियों को नई दिल्ली में पदस्थ ‘Advocate on Record’ के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह प्रशासनिक पहल?
सुप्रीम कोर्ट के ‘सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग’ (Centre for Research & Planning) द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार ने यह पहल की है। अक्सर देखा जाता है कि कई ऐसे मामले होते हैं जो वर्षों तक केवल इसलिए लंबित रहते हैं क्योंकि उन पर विभागों की ओर से समझौते (Settlement) की पहल नहीं हो पाती।
मुख्य सचिव के इस निर्देश से अब अधिकारियों को स्पष्टता मिली है कि वे महाधिवक्ता कार्यालय के साथ मिलकर ऐसे मुकदमों को सुलझा सकते हैं, जिससे शासन का समय और संसाधन दोनों बचेंगे।
न्यायिक सुधार की दिशा में कदम (Judicial Reform)
इस अभियान का सीधा लाभ यह होगा कि उच्चतम न्यायालय में छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े लंबित मामलों के बोझ (Burden of Cases) में कमी आएगी। यह न केवल न्यायिक प्रणाली (Judicial System) को गति देगा, बल्कि उन पक्षकारों को भी राहत प्रदान करेगा जो वर्षों से फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
निष्कर्ष (Conclusion) लोक अदालत
मुख्य सचिव विकास शील द्वारा जारी यह पत्र (दिनांक 24.04.2026) राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता को दर्शाता है। विशेष लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निपटारा करना एक ‘विन-विन’ स्थिति है, जहाँ सरकार और नागरिक दोनों का हित सुरक्षित रहता है।
Call to Action: सरकारी विभागों और अदालती कार्यवाही से जुड़ी ऐसी ही सटीक और आधिकारिक जानकारी के लिए Chaturpost.com को फॉलो करें। इस खबर को अपने विभाग के साथियों के साथ जरूर साझा करें!
यह समाचार 27 अप्रैल 2026 को प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है।
Also read छत्तीसगढ़ का देश भर में डंका, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों को पछाड़कर बना नंबर-1 राज्य!
Lok Adalat August 2026, Chhattisgarh Law Department, Government Litigation Settlement, Chief Secretary Vikas Sheel, Supreme Court Cases