रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके साथ ही महिलाओं और सैनिकों को आर्थिक राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।
छत्तीसगढ़ में UCC के लिए कमेटी गठित कैबिनेट ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति (High-level Committee) बनाने का निर्णय लिया है। यह समिति विशेषज्ञों और नागरिकों से सुझाव लेकर कानून को सरल और एकरूप बनाने का काम करेगी।
महिलाओं और सैनिकों को भारी छूट सरकार ने महिला सशक्तीकरण (Women Empowerment) की दिशा में कदम बढ़ाते हुए महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती की है। इसके अलावा, राज्य के सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट (Discount) मिलेगी।
साय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले (Key Highlights):
- UCC कमेटी: जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी।
- सस्ती रजिस्ट्री: महिलाओं के लिए भूमि पंजीयन शुल्क आधा किया गया, 153 करोड़ रुपये का राजस्व भार सरकार वहन करेगी।
- सैनिकों को सम्मान: सैनिकों और उनकी विधवाओं को जीवन में एक बार स्टाम्प शुल्क में 25% की बड़ी राहत।
- रेत खदानों पर नियंत्रण: अवैध उत्खनन रोकने के लिए नियमों में संशोधन, CMDC को आरक्षित की जा सकेंगी रेत खदानें।
- पेंशन का पैसा वापस: मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 10,536 करोड़ रुपये, पेंशन भुगतान की आधिक्य राशि वापसी पर बनी सहमति।
औद्योगिक और खनिज नियमों में बदलाव बैठक में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक भूमि प्रबंधन और गौण खनिज नियमों में व्यापक संशोधन किए गए हैं। अब अवैध उत्खनन पर 5 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना (Heavy Penalty) लगाया जाएगा। साथ ही, पशुपालकों के लिए टीकों की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु NDDB के साथ विशेष अनुबंध को मंजूरी दी गई है।
मंत्रालय में 11: 30 बजे शुरू हुई थी बैठक
छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक गलियारे से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Chief Minister Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में महानदी भवन (मंत्रालय) में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है।
इस बैठक में राज्य सरकार के लगभग सभी वरिष्ठ मंत्री उपस्थित हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक (Meeting) में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई संवेदनशील और बड़े विषयों पर मुहर लग सकती है।
पिछली बैठक (10 मार्च 2026) के ये थे 10 ऐतिहासिक फैसले
आज की बैठक के एजेंडे को समझने के लिए पिछली कैबिनेट के फैसलों पर नजर डालना जरूरी है, जिसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा दी थी:
- धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026: जबरन धर्मांतरण और प्रलोभन पर रोक लगाने हेतु नए कानून के प्रारूप को मंजूरी ।
- छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल: तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए नए बोर्ड (Staff Selection Board) के गठन का निर्णय ।
- पेपर लीक पर लगाम: भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम (Anti-Cheating Law) के लिए नया विधेयक ।
- पंजीयन शुल्क में राहत: छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक के जरिए संपत्तियों के पंजीयन पर अतिरिक्त शुल्क समाप्त ।
- सोलर पावर पर सब्सिडी: क्रेडा (CREDA) के माध्यम से सोलर हाईमास्ट और बायो गैस संयंत्रों के लिए भारी अनुदान का प्रावधान ।
- राजनीतिक केसों की वापसी: आंदोलनों से संबंधित 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने का अनुमोदन ।
- खेलों को बढ़ावा: राजनांदगांव में क्रिकेट अकादमी के लिए 5 एकड़ भूमि का आवंटन ।
- भवन एवं नगर निवेश: गृह निर्माण मंडल और नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियमों में संशोधन के प्रारूप को मंजूरी ।
- भू-राजस्व संहिता: संहिता की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन हेतु विधेयक ।
- पारदर्शिता पर जोर: लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक विश्वसनीयता (Reliability) लाने के लिए कानून को मंजूरी ।
आज की बैठक से क्या हैं उम्मीदें? (Expectations)
मंत्रालय (Mantralaya) में जारी इस बैठक में विकास कार्यों के क्रियान्वयन (Execution) और आगामी बजट सत्र की रणनीतियों पर चर्चा संभव है। इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और ग्रामीण विकास की नई योजनाओं को लेकर ट्रांजिशन (Transition) फेज पर बात हो सकती है।
chaturpost.com आपको इस बैठक के हर छोटे-बड़े फैसले की सबसे सटीक और तेज जानकारी प्रदान करता रहेगा। बैठक के खत्म होते ही आधिकारिक निर्णयों की पूरी सूची यहाँ अपडेट की जाएगी।
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