रायपुर । छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष 2026-27 का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार इस तारीख से राज्य में कई क्रांतिकारी बदलाव और नई योजनाएं लागू करने जा रही है। बजट में प्रस्तावित इन प्रावधानों का सीधा असर आम जनता की जेब और सामाजिक सुरक्षा पर पड़ेगा।
प्रशासनिक पारदर्शिता से लेकर बेटियों के भविष्य तक, जानिए 1 अप्रैल से क्या-क्या बदलने वाला है:
1. रानी दुर्गावती योजना: ₹15 करोड़ के बजट के साथ आगाज
साय सरकार की सबसे प्रतीक्षित ‘रानी दुर्गावती योजना‘ 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने जा रही है।
· बजट प्रावधान: राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए ₹15 करोड़ का शुरुआती प्रावधान किया है।
· क्या है लाभ: 1 अप्रैल या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के नाम पर सरकार 1.5 लाख रुपये का प्रमाण पत्र जारी करेगी। यह राशि बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर उसे प्रदान की जाएगी।
· नोट: फिलहाल सरकार ने इसे केवल ‘बालिका’ के लिए घोषित किया है (संतान के क्रम की कोई बाध्यता अभी स्पष्ट नहीं की गई है)।
2. सरकारी दफ्तरों में ‘कैश‘ बंद, डिजिटल पेमेंट अनिवार्य
भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए 1 अप्रैल से सरकारी सेवाओं के लिए नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
· ई-चालान: परिवहन (RTO) और राजस्व (Registry) कार्यालयों में मैनुअल चालान प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त होगी। अब सभी भुगतान केवल ऑनलाइन या डिजिटल गेटवे के माध्यम से होंगे।
3. नई आबकारी नीति: महंगी शराब और प्लास्टिक बोतलें
पीने वालों के लिए 1 अप्रैल से जेब ढीली करनी पड़ेगी। नई नीति के तहत देसी, विदेशी शराब और बीयर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।
· टैक्स और पैकेजिंग: विदेशी शराब पर ड्यूटी अब ‘रिटेल सेल प्राइस’ (RSP) के आधार पर तय होगी। साथ ही, अब शराब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक बोतलों में मिलेगी, जिससे परिवहन आसान होगा।
4. नई कचरा नीति: आयोजन से पहले सूचना अनिवार्य
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत, अगर आपके घर या निजी स्थान पर 100 से अधिक लोगों का आयोजन (शादी/पार्टी) है, तो इसकी जानकारी 3 दिन पहले स्थानीय निकाय को देना अनिवार्य होगा। लापरवाही बरतने पर भारी जुर्माना लगेगा।
5. हवाई सेवा विस्तार: नाइट लैंडिंग और नई उड़ानें
1 अप्रैल से राज्य की एयर कनेक्टिविटी में बड़े सुधार की उम्मीद है। बिलासपुर के बाद जगदलपुर एयरपोर्ट्स पर भी नाइट लैंडिंग शुरू हो सकती है, वहीं अंबिकापुर (दरिमा) से नियमित घरेलू उड़ानें शुरू होगी, इसकी घोषणा हो चुकी है। विमान सेवा के संबंध में विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
उत्तर: वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार ने ₹15 करोड़ का प्रावधान किया है।
उत्तर: योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को ₹1.5 लाख का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो उनकी उच्च शिक्षा या भविष्य के काम आएगा।
उत्तर: नहीं, 1 अप्रैल से राजस्व और परिवहन विभाग में डिजिटल भुगतान और ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया है। मैनुअल रसीद की व्यवस्था बंद हो जाएगी।
उत्तर: नई आबकारी नीति के तहत अब शराब कांच की जगह प्लास्टिक बोतलों में बेची जाएगी। साथ ही, प्रीमियम ब्रांड्स पर टैक्स बढ़ने से कीमतें भी बढ़ेंगी।
