रायपुर/ छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। शालेय शिक्षक संघ के प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात की। इस विस्तृत चर्चा के दौरान TET की अनिवार्यता, नए भर्ती पदोन्नति नियम 2026 और युक्तियुक्तकरण जैसे गंभीर विषयों पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
TET की अनिवार्यता: “किसी भी शिक्षक का अहित नहीं होगा”
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को लेकर शिक्षकों में भारी चिंता है। शालेय शिक्षक संघ ने मांग रखी कि RTE (शिक्षा का अधिकार) लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से मुक्त रखा जाए। वहीं, बाद में नियुक्त शिक्षकों के लिए एक “सहज विभागीय परीक्षा” आयोजित की जाए ताकि वे मानसिक तनाव से मुक्त हो सकें।
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया कि, “सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिससे किसी भी शिक्षक का अहित न हो।”
भर्ती पदोन्नति नियम 2026 पर जताई नाराजगी
बैठक में संघ ने भर्ती पदोन्नति नियम 2026 की खामियों को प्रमुखता से उठाया। प्रांतीय महासचिव धर्मेश शर्मा ने आरोप लगाया कि यह नया नियम ‘शिक्षक एलबी संवर्ग’ के पौने दो लाख शिक्षकों के साथ पक्षपात करता प्रतीत हो रहा है। संघ का कहना है कि यह नियम किसी खास वर्ग को लाभ पहुँचाने की कोशिश है। इस पर मंत्री ने संघ से विस्तृत सुझाव मांगे हैं ताकि नियमों में आवश्यक सुधार किया जा सके।
युक्तियुक्तकरण और लंबित वेतन पर एक्शन
प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी और मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने विवादित युक्तियुक्तकरण के मुद्दे को समाप्त करने (नस्तीबद्ध करने) की मांग की। संघ ने मांग की है कि:
- पीड़ित शिक्षकों को उनकी पूर्व पदस्थापना पर वापस भेजा जाए।
- उनका लंबित वेतन तत्काल जारी किया जाए।
- प्राचार्य के 10% पदों पर शीघ्र विभागीय परीक्षा आयोजित की जाए।
शिक्षा मंत्री ने इन मांगों पर भी अधिकारियों को फाइल आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
प्रतिनिधि मंडल में ये रहे शामिल
इस महत्वपूर्ण बैठक में शालेय शिक्षक संघ के सुनील सिंह, विष्णु शर्मा, डॉ. सांत्वना ठाकुर, सत्येंद्र सिंह, विवेक शर्मा सहित प्रदेश भर के कई दिग्गज पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में सरकार से इन मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है।
