Sai Cabinet: रायपुर। छत्तीगसढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक 16 अक्टूबर को मंत्रालीय में सुबह 11 बजे होगा। इस बैठक में राज्य सरकार धान खरीदी, विधायकों का भत्ता बढ़ाने के साथ ही एक प्रदेश एक चुनाव के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।
Sai Cabinet: धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा
सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में खरीफ सीजन 2024-25 में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की जा सकती है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की पिछले दिनों हुई बैठक में लिए गए फैसलों को भी अनुमोदन के लिए कैबिनेट में रखा जा सकता है। उपसमिति ने इस साल प्रदेश के किसानों से 1 लाख 60 हजार टन धान खरीदी करने का अनुमानित लक्ष्य रखा है।
उपसमिति ने खरीदी 15 नवंबर से शुरू करने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था, कस्टम मिलिंग की तैयारी के साथ ही पिछले सीजन के कस्टम मिलिंग की स्थिति की समीक्षा कर सकती है। अफसरों के अनुसार पिछले सीजन के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय कोटे में चावल जमा करने का जो लक्ष्य दिया गया था वह अब तक पूरा नहीं हो पाया है। यह राज्य सरकार के लिए चिंता कारण बनी हुई है।
विधायकों का भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन
विष्णुदेव साय की कैबिनेट में छत्तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए रखा जा सकता है। विधायकों का यात्रा भत्ता 10 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। यह भत्ता विधायकों को विधानसभा की बैठक और समितियों की बैठक में शामिल होने के लिए विधानसभा आने के लिए दिया जाता है।
Sai Cabinet: एक प्रदेश एक चुनाव का प्रस्ताव
कैबिनेट की बैठक में एक प्रदेश एक चुनाव का प्रस्ताव भी विचार के लिए रखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है। विष्णुदेव सरकार ने इसके अध्ययन के लिए आईएएस अफसरों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार कमेटी ने दोनों चुनाव एक साथ कराने की अनुशंसा की है।
Sai Cabinet: कर्मचारियों को भी दिख रही उम्मीद की किरण
कैबिनेट की बैठक से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी उम्मीद है। कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचरियों की यह मांग 10 महीने से लंबित है। इसको लेकर आंदोलन भी हो चुका है, लेकिन मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। दीपावली से पहले हो रही कैबिनेट की इस बैठक से कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं। बताते चलें कि कैबिनेट की बैठक से ठीक एक दिन पहले 15 अक्टूबर को राज्य के कर्मचारी संगठनों और सरकार की तरफ से गठित कमेटी की बैठक होनी है।
