Transfer Policy रायपुर। छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में अटैचमेंट के तहत काम कर रहे कर्मचारियों- अधिकारियों को बाहर किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से ऐसे कर्मचारियों की पूरी जानकारी मांगी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव की तरफ से जारी इस पत्र में तीन दिन के भीतर जानकारी देने के लिए कहा गया है।
स्थानांतरण नीति जारी होने के साथ संलग्रीकरण समाप्त
बता दें कि बुधवार को कैबिनेट से स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी दी। इसके आधार पर जीएडी ने सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी विभागों में संलग्रीकरण समाप्त कर दिया गया है। बताय जा रहा कि मंत्रालय के कई विभागों में वर्षों से कर्मचारी अटैच हैं। इनमें से कुछ को 10 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन इसकी जानकारी जीएडी को नहीं है। इसी वजह से यह जानकारी मांगी जा रही है।
Transfer Policy अब आगे क्या होगा
अफसरों के अनुसार तीन दिन में विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। जिन मामलों में अटैचमेंट के लिए जीएडी से अनुमति नहीं ली गई है उनसे विभागों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। इसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जीएडी के इस आदेश के बाद मंत्रालय में संलग्र कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
Transfer Policy करीब 200 हैं ऐसे कर्मचारी
सूत्रों के अनुसार मंत्रालय में अटैच कर्मचारियों की संख्या करीब दो सौ है। इसमें अलग-अलग जिलों के कर्मचारी शामिल हैं। इसमें से कई लंबे समय से मंत्रालय में ही पदस्थ हैं। इनमें से कुछ का अटैचमेंट पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान हुआ था, यानी करीब 10 वर्ष से भी ज्यादा समय हो चुका है, जबकि नियमानुसार इतने लंबे समय तक अटैचमेंट नहीं हो सकता है।
स्थानांतरण नीति में क्या है निर्देश
बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी के बाद गुरुवार को जीएडी से स्थानांतरण नीति के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि 5 जून 2025 से सभी संलग्रीकरण समाप्त माने जाएंगे।
