Union Budget 2025 आयकर को लेकर वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा: अब 12 लाख रुपये तक नहीं लेगा टैक्स, देखिए स्लैब
Union Budget 2025 केंद्रीय बजट में आज मध्यम वर्ग को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी। संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब 12 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने आयकर के टैक्स स्लैब में भी बदलाव की घोषणा की है।
Union Budget 2025 जानिए… आयकर का नया
स्लैब वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
12 से 16 लाख की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह 16 से 20 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत रुपये टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह 20 से 25 लाख की आय पर 25 प्रतिशत और 25 लाख से अधिक आय पर अब 30 प्रतिशत आयकर देना पड़ेगा।
12 से 16 लाख 15 प्रतिशत
16 से 20 लाख 20 प्रतिशत
20 से 25 लाख 25 प्रतिशत
25 से अधिक 30 प्रतिशत
Union Budget 2025 विकास को गति देने के लिए निर्यात को प्रोत्साहन-
🔹 निर्यात प्रोत्साहन मिशन की स्थापना
🔹 निर्यात क्रेडिट में सुधार करने, सीमा पार समर्थन और विदेशी बाजारों में नॉन टैरिफ उपायों से निपटने के लिए एमएसएमई को समर्थन करना
🔹 घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन प्रदान करना, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण संभव हो
🔹 उत्पादों का चयन करने और आपूर्ति श्रृंखला के लिए सुविधा समूहों का निर्माण करना
🔸 मध्य वर्ग की आकांक्षाओं को साकार करतीक्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाते हुए उड़ान योजना के तहत देश के 120 से अधिक नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा। इससे आगामी दस वर्षों में अतिरिक्त 04 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।खाद्य प्रसंस्करण के लिए समर्थन:
🔷पूर्वोदय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हम बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेंगेकपास उत्पादकता मिशन-
🔹भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए गुणवत्ता पूर्ण कपास की समुचित आपूर्ति और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित करना
🔹 5 वर्षीय मिशन के दौरान कपास की खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता में काफी सुधार होगाग्रामीण भारत में इंडिया पोस्ट को जीवंत बनाने के लिए निम्न लिखित सेवाओं के दायरे में विस्तार किया जाएगा
केंद्रीय बजट 2025 में क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा, किसे होगा कितना फायदा..
🔹ग्रामीण सामुदायिक केंद्र का एकीकरण
🔹संस्थागत लेखा सेवाएं
🔹डीबीटी, नकद और ईएमआई की सुविधा
🔹सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण सुविधाकिसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अधिक ऋण-
🔹संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के तहत ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी
बजट में किसानों के लिए क्या है खास, KCC की बढ़ी लिमिट, दलहन में आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी
🔹किसान क्रेडिट कार्ड्स के जरिए 7.7 करोड़ किसानों, मत्स्यपालकों और डेयरी किसानों को अल्प अवधि के ऋण की सुविधा दी जा रही हैकपास उत्पादकता मिशन-
🔹भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए गुणवत्ता पूर्ण कपास की समुचित आपूर्ति और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित करना
🔹 5 वर्षीय मिशन के दौरान कपास की खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता में काफी सुधार होगा
