Power Company रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनियों (CSPC) में पदोन्नति को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी-अधिकारी संघ ने प्रबंधन की Promotion Policy को भेदभावपूर्ण बताते हुए प्रशासनिक अराजकता का आरोप लगाया है । संघ ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का खुला उल्लंघन करार दिया है ।
‘पिक एंड चूज’ नीति पर आक्रोश
सेवानिवृत्त संघ का आरोप है कि पावर ट्रांसमिशन कंपनी के HR Department ने पदोन्नति की प्रक्रिया में ‘पिक एंड चूज’ (Pick and Choose) की विभाजनकारी नीति अपनाई है । संघ के अनुसार, जहां इंजीनियर्स और 86 चुनिंदा अधिकारियों को Back-date से वित्तीय लाभ दिए गए हैं, वहीं 543 अन्य कर्मचारियों को केवल सेवानिवृत्ति माह से ‘कागजी पदोन्नति’ देकर छोड़ दिया गया है ।
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भेदभाव का गणित: किसे क्या मिला?
संघ द्वारा जारी तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रबंधन ने Double Standards अपनाए हैं:
- इंजीनियर्स और 86 अधिकारी: इन्हें बैक-डेट से पूर्ण वरिष्ठता और वास्तविक आर्थिक लाभ (Financial Benefits) प्रदान किया गया ।
- 543 कर्मचारी: समान संवर्ग होने के बावजूद इन्हें वास्तविक पात्रता तिथि के लाभ से वंचित (Deprived) रखा गया है ।
- तकनीकी संवर्ग: तकनीकी और सीनियर एओ (Sr. AO) संवर्ग की पूरी तरह अनदेखी की गई है ।
दोनों चेयरमैन से शिकायत
इस मामले में महासंघ ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह, जनेशन और ट्रांसमिशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव से लिखित में शिकायत की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में प्रभावितों ने अभ्यावेदन भी दिया, लेकिन उस न तो कोई कार्यवाही की गई और न ही उत्तर दिया गया है।
अंतिम चेतावनी और मांगें
महासंघ के प्रदेश महामंत्री पुनारद राम साहू ने प्रबंधन को Final Warning Letter जारी करते हुए अपनी मांगें स्पष्ट की हैं । उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि विसंगतियों को दूर नहीं किया गया, तो यह न्यायलयीन अवमानना (Contempt of Court) का मामला बनेगा ।
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- समानता का नियम: 543 कर्मचारियों को भी 86 कर्मियों के समान ‘वास्तविक पात्रता तिथि’ से लाभ मिले ।
- संशोधित पैनल: छूटे हुए 100 कर्मियों और तकनीकी संवर्ग के लिए तत्काल संशोधित पैनल (Revised Panel) जारी किया जाए ।