passport rules न्यूज डेस्क। भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है, जो 15 फरवरी 2026 के बाद लागू होंगे। इसका मकसद पासपोर्ट की प्रक्रिया को आसान बनाना, सिक्योरिटी चेक को मज़बूत करना और देश भर में सर्विस डिलीवरी में तेज़ी लाना है।
इस वजह से किया गया बदलाव
बदले हुए फ्रेमवर्क का मकसद पेपरवर्क कम करना, वेरिफिकेशन सिस्टम को डिजिटाइज़ करना और उन देरी को कम करना है जिनसे एप्लिकेंट लंबे समय से परेशान हैं।
दस्तावेज और वेरिफिकेशन
रिवाइज्ड 2026 फ्रेमवर्क के तहत, डुप्लीकेशन और फिजिकल सबमिशन को कम करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन नॉर्म्स को आसान बनाया गया है।
आधार और सरकार द्वारा जारी किए गए दूसरे पहचान के डॉक्यूमेंट्स को पहचान और पते के मुख्य सबूत के तौर पर प्राथमिकता दी गई है।
पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर खुद जाकर कम से कम जाने के लिए डॉक्यूमेंट जमा करना डिजिटाइज़ किया गया है।
कम्प्लायंस को आसान बनाने के लिए सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स की लिस्ट कम की गई है।
अधूरे या गलत अपलोड किए गए एप्लीकेशन को सख्ती से रिजेक्ट किया जाएगा।
एक बड़ा सुधार पुलिस वेरिफिकेशन से जुड़ा है, जो पहले पासपोर्ट जारी करने के सबसे धीमे स्टेज में से एक था। अपडेटेड सिस्टम डिपार्टमेंट्स के बीच डिजिटल कोऑर्डिनेशन लाता है, जिससे ये मुमकिन होता है:
तेज़ बैकग्राउंड चेक, जो अक्सर हफ़्तों के बजाय कुछ दिनों में पूरे हो जाते हैं।
अधिकारियों के बीच ऑनलाइन डेटा-शेयरिंग का ज़्यादा इस्तेमाल।
कुछ मामलों में जारी होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन, जिससे फिजिकल चेक फाइनल होने से पहले पासपोर्ट भेजे जा सकें।
अधिकारियों का कहना है कि हालांकि यह प्रोसेस तेज़ है, लेकिन सुरक्षा के उपाय मज़बूती से मौजूद हैं।
ऑनलाइन एक्सेस और विस्तार
सरकार का अपग्रेड किया गया पासपोर्ट पोर्टल सुधार अभियान का मुख्य हिस्सा है। इन सुधारों का मकसद एप्लीकेशन के तरीके को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और यूज़र-फ्रेंडली बनाना है। मुख्य सुधारों में शामिल हैं:
पूरी तरह से ऑनलाइन फ़ॉर्म सबमिशन और डॉक्यूमेंट अपलोड।
बिना किसी बिचौलिए के आसान अपॉइंटमेंट बुकिंग।
रियल-टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग और ऑटोमेटेड स्टेटस अलर्ट।
नाबालिगों के लिए नियम भी साफ़ किए गए हैं। बच्चों के एप्लीकेशन में देरी को कम करने के लिए, अधिकारी अब ज़्यादा आसानी से स्वीकार करेंगे:
डिजिटल बर्थ सर्टिफ़िकेट।
स्कूल आइडेंटिटी कार्ड।
माता-पिता की सहमति के डॉक्यूमेंटेशन को आसान बनाना।
इसके अलावा, सरकार पासपोर्ट सेंटर की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण ज़िलों में, जिससे सेवाओं तक ज्योग्राफ़िकल एक्सेस में सुधार होगा।
2026 के सुधारों का मकसद स्पीड, सिक्योरिटी और सुविधा के बीच बैलेंस बनाना है। एप्लिकेंट को सलाह दी जाती है कि वे 15 फरवरी को लागू होने की तारीख से पहले डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से तैयार करें ताकि अपडेटेड नियमों का पालन हो सके और प्रोसेसिंग में आने वाली दिक्कतों से बचा जा सके।
