Vishnudeo Cabinet कैबिनेट का फैसला: धान की नीलामी, किसानों को बोनस और मिनी स्टील प्लांटों को छूट और रेडी टू ईट..
Vishnudeo Cabinet रायपुर। विष्णुदेव साय कैबिनेट से राज्य सरकार के पास अतिरिक्त बचने वाले धान को खुले बाजार में नीलाम करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने यह निर्णय लिया था। इस पर आज कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी। धान की नीलामी को लेकर चतुरपोस्ट ने पहले ही खबर प्रकाशित किया था। राज्य सरकार को क्यों धान नीलाम करना पड़ रहा है। विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें
Vishnudeo Cabinet जानिए.. कब मिलेगा किसानों को धान का बोनस
छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों को फरवरी में अंतर की राशि यानी बोनस का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि किसानों को अभी एमएसपी के अनुसार 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। वादे के अनुसार राज्य सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान करेगी। ऐसे में अंतर की राशि का भुगतान फरवरी में करने का फैसला कैबिनेट ने किया है।
Vishnudeo Cabinet मिनी स्टील प्लांटों को ऊर्जा प्रभार में छूट
विष्णुदेव कैबिनेट ने स्टील उद्योगों को ऊर्जा प्रभार में छूट देने का फैसला किया है। यह छूट राज्य के मिनी स्टी प्लांटों जिनकी श्रेणी एसवी- 4 है के साथ ऐसे स्टील प्लांट जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नीं है या उनकी खपत एक मेगावाट से कम और लोड 2.5 एमवीए से अधिक है, उन्हें दी जाएगी। यह छूट 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक देने का फैसला किया गया है। ऊर्जा प्रभार में यह छूट एक रुपये प्रति यूनिट दी जाएगी।
Vishnudeo Cabinet कलाकारों की सहायता राशि में वृद्धि
छत्तीसगढ़ के कलाकारों को राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। कलाकारों की मृत्यु होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विधानसभा में की गई इस घोषणा पर आज कैबिनेट से मुहर लगा दिया।
Vishnudeo Cabinet नेशनल स्टाक एक्सचेंज के साथ एमओ
यूछत्तीसगढ़ कैबिनेट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का फैसला किया है। यह एमओयू प्रदेश के युवाओं को वित्तीय बाजारों, निवेश के साधनों और वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए यह समझौता किया जाएगा।
राज्य सरकार ने आबकारी विभाग में अपर आयुक्त का नया पद सृजन का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने श्री सत्य सांई अस्पताल को नवा रायपुर 05 एकड़ और जमीन देने का फैसला किया है। यह जमीन निःशुल्क दी जाएगी।
