रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक खबर है। राज्य शासन ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (Vyapam) का छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (Staff Selection Board) में विलय कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं का पूरा ढांचा बदलने जा रहा है।
रेणु पिल्ले को मिली बड़ी जिम्मेदारी
राज्य शासन ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रेणु पिल्ले (IAS Renu Pillaie) को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया है। Additionally (इसके अतिरिक्त), उन्हें छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का प्रभार भी सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रेणु पिल्ले का यह पद मुख्य सचिव वेतनमान के समकक्ष घोषित किया गया है।
क्यों किया गया यह विलय? (Strategic Vision)
सरकार का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में Efficiency (कार्यकुशलता) और Regularity (नियमितता) लाना है। अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल पूरी तरह जिम्मेदार होगा।
अधिसूचना और कानूनी प्रावधान
Notably (उल्लेखनीय है कि), राज्य कैबिनेट के निर्णय के बाद 30 अप्रैल 2026 को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई और इसे राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित किया गया था। आईएएस रेणु पिल्ले की नियुक्ति अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के तहत की गई है।
अभ्यर्थियों के लिए क्या है इसका मतलब?
Essentially (अनिवार्य रूप से), अब छत्तीसगढ़ के युवाओं को साल भर होने वाली परीक्षाओं का पहले से पता होगा। इससे उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। Furthermore (इसके अलावा), एक ही छत के नीचे सभी श्रेणी की परीक्षाओं का आयोजन होने से प्रशासनिक जटिलताएं कम होंगी, जिसका सीधा फायदा राज्य के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा।
Conclusion: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन राज्य में सुशासन और ‘डिजिटल गवर्नेंस’ की दिशा में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। अब देखना यह है कि नया बोर्ड अपना पहला ‘भर्ती कैलेंडर’ कब जारी करता है।
चतुर पोस्ट (chaturpost.com) की राय: यह बदलाव भर्ती परीक्षाओं में होने वाली देरी को रोकने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। युवाओं को अब अपनी तैयारी को और तेज कर देना चाहिए।
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