women worker रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिला कर्मचारियों को लेकर कानून में बड़ा बदला किया गया है। सरकार ने महिïला वकर्स से रात में काम करने के नियमों को सख्त कर दिया है। सरकार की तरफ इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही यह बदलाव लागू हो गया है।
अधिूसूचना के अनुसार यह बदलाव महिला कर्मचारियों को रात्रि सात बजे से सुबह छह बजे तक काम करने के नियमों किया गया है। इसके अनुसार रात्रिकालीन पाली के लिए महिला कर्मचारी की सहमति प्ररूप-6-क में लिया जाना आवश्यक होगा।
रात्रि पाली में केवल या दो महिला को नहीं बुलाया जा सकता। रात्रिपाली में कम से कम 3 महिला कर्मचारी का नियोजन किया जाना आवश्यक होगा।
अधिसूचना के अनुसार रात्रि पाली में नियोजित महिला कर्मकारों को कार्यस्थल से उनके निवास तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए सुरक्षा गार्ड के साथ समुचित वाहन की व्यवस्था की जाएगी।
महिïला कर्मचारियों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन, वाहन चालक और सुरक्षा गार्ड का पुलिस सत्यापन जरुरी है। इनका विवरण इत्यादि व अन्य अपेक्षित जानकारी नियोजक रखना होगा।
प्रत्येक ठेकेदार, कार्यस्थल पर सहजगोचर (दिखने वाले) स्थान पर स्थानीय पुलिस थाना, पुलिस कंट्रोल रूम औरं महिला सहायता केन्द्र का फोन नंबर प्रदर्शित करेगा।
प्रत्येक ठेकेदार द्वारा दुकान / स्थापना में महिला कर्मियों के लिए पृथक से मूत्रालय और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी, जिसके दरवाजे में केवल अंदर की ओर से सुरक्षा सिटकनी की व्यवस्था होगी।
किसी महिला कर्मकार को मातृत्त्व हितलाभ अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 53) के अधीन मातृत्व हितलाभ प्रावधानों के विरूद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा।
प्रत्येक कार्यस्थल में पर्याप्त प्रकाश, हवा के साथ-साथ स्वास्थ्य अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जायेगा।
प्रत्येक कार्यस्थल, जहां कि कर्मकारों से लगातार खड़े होकर कार्य की अपेक्षा की जाती हो वहां प्रत्येक कर्मकार के लिए पृथक से बैठने की व्यवस्था नियोजक द्वारा की जाएगी, जिससे कि कर्मकार नियत अन्तराल में आवश्यकतानुरूप बैठ सके।
प्रत्येक ठेकेदार, अग्नि से सुरक्षा संबंधी समुचित प्रावधान का पालन करेगा।
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध एव प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 14), जो स्थापनाओं पर लागू हो, के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।
शाम सात बजे से प्रात: छह बजे के मध्य किसी भी कारखाने या खतरनाक श्रेणी के कार्य में ठेकेदार द्वारा महिलाओं का नियोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।