8th Pay Commission रायपुर । 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन के बाद अब देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी.एच. सुरेश ने आयोग के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल (Official Online Portal) के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रेषित किए हैं।
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छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने जानकारी दी कि आयोग ने सभी हितधारकों (Stakeholders) से ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन (Notification) जारी कर दिया गया है।
सुझाव भेजने की अंतिम तिथि (Deadline)
यदि आप भी अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो 30 अप्रैल 2026 तक आयोग के पोर्टल 8cpc.gov.in या MyGov पोर्टल पर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। आयोग केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार कर रहा है।
पेंशनर्स महासंघ की प्रमुख मांगें (Key Proposals)
महासंघ ने पेंशनर्स के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित बड़े सुझाव दिए हैं:
- फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor): इसे 4 से 5 के बीच निर्धारित करने की मांग की गई है।
- न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension): इसे न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत से कम न रखने का सुझाव दिया गया है।
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- पैरिटी और OROP: पूर्व और वर्तमान पेंशनरों के बीच पूर्ण समानता (Parity) और ‘वन रैंक वन पेंशन – सिविल’ लागू करना।
- हेल्थ फैसिलिटी (Health Facility): सभी पेंशनर्स के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की मांग।
पेंशनर्स से अपील
वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ के सभी जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों से अपील की है कि वे व्यक्तिगत रूप से पोर्टल (innovateindia.mygov.in) पर जाकर अपनी आवाज उठाएं। इससे पेंशनर्स की मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी।
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इस अभियान में छत्तीसगढ़ के प्रमुख पदाधिकारी जैसे जे पी मिश्रा, अनिल गोल्हानी, टी पी सिंह और अन्य ने भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है ताकि आने वाले समय में न्यायसंगत निर्णय (Justified Decision) लिया जा सके।