न्यूज डेस्क। देश के लाखों पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सांसद ने बड़ी पहल की है। नगीना (उत्तर प्रदेश) के सांसद एड. चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर पुराने पेंशनरों की लंबित समस्याओं के समाधान की पुरजोर मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से 01 जनवरी 2026 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के दायरे में शामिल करने की अपील की है।
पेंशनरों में बढ़ रहा है भारी रोष (Pensioners Grievance)
सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद पुराने पेंशनरों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि तिथि के आधार पर भेदभाव करना सामाजिक न्याय (Social Justice) और संवैधानिक समानता की भावना के विपरीत है।
सांसद चंद्रशेखर आजाद की 10 प्रमुख मांगें (Major Demands)
- 01 8वां वेतन आयोग: 01 जनवरी 2026 से पूर्व सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों को भी इसके दायरे में शामिल किया जाए।
- 02 पेंशन पुनरीक्षण: पुराने पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण के लिए समान लाभ प्रदान किए जाएं।
- 03 DA/DR एरियर: कोरोना काल के 18 माह के लंबित डीए/डीआर एरियर का शीघ्र भुगतान किया जाए।
- 04 नया सूचकांक: पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) लागू हो।
- 05 आयु आधारित वृद्धि: 65 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर अतिरिक्त पेंशन वृद्धि का प्रावधान हो।
- 06 आयकर राहत: पेंशन पर आयकर संबंधी राहत दी जाए और अनावश्यक कटौतियां समाप्त की जाएं।
- 07 कैशलेस स्वास्थ्य: कैशलेस स्वास्थ्य योजना की सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख की जाए।
- 08 OPS बहाली: पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- 09 लंबित मामले: मेडिकल क्लेम और GPF से जुड़े मामलों के लिए निश्चित समय सीमा तय हो।
- 10 स्थायी समाधान: कर्मचारियों और पेंशनरों की सभी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो।
बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य खर्च की चिंता (Financial Concerns)
सांसद ने पत्र में बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की कठिन परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि बुजुर्ग नागरिकों की उपेक्षा उनके सम्मान के साथ अन्याय है। उन्होंने चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Claim) और GPF संबंधी लंबित मामलों के निस्तारण के लिए समय सीमा (Deadline) तय करने की भी मांग की है।
चंद्रशेखर आजाद ने उम्मीद जताई है कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए इन मांगों पर शीघ्र उचित निर्णय लेगी ताकि देश के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध हो सके।
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chatur विचार
यह खबर सांसद चंद्रशेखर आजाद के आधिकारिक लेटरहेड (पत्रांक संख्या: 305/CS/MP/LS/2026) पर आधारित है। पत्र में उल्लेखित मांगें देश के लाखों केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित करने वाली हैं।
