नई दिल्ली / रायपुर: आम जनता की जेब पर एक बार फिर चौतरफा हमला हुआ है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी उथल-पुथल के बीच देश की सरकारी तेल कंपनियों (State-owned Oil Firms) ने सोमवार को उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और बड़ा झटका दे दिया है। पिछले दो सप्ताह से भी कम समय में यह चौथी बार (Fourth Increase) है, जब ईंधन की कीमतों में यह भारी बढ़ोतरी की गई है।
इसके परिणामस्वरूप (As a result), पिछले दिनों लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर देश भर में मचे बवाल और विपक्षी राजनीतिक दलों (जैसे रायपुर में कांग्रेस का हालिया प्रदर्शन) के भारी हंगामे के बावजूद, तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बोझ सीधे आम जनता पर डालना जारी रखा है।
इस बार लगा सबसे बड़ा झटका: ₹2.71 तक बढ़े दाम
उद्योग जगत के सूत्रों (Industry Sources) से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, सोमवार को देश भर में पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपए प्रति लीटर तक का बड़ा इजाफा किया गया है।
इस ताजा फैसले के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपए से बढ़कर 102.12 रुपए प्रति लीटर पर पहुँच गई है। वहीं, डीजल की दरें भी 92.49 रुपए से छलांग लगाकर 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में स्थानीय वैट (VAT) की दरें अलग हैं, इसलिए रायपुर जैसे शहरों में यह असर और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है।
क्यों बेकाबू हो रही हैं कीमतें? समझें तेल कंपनियों का दबाव
बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि इस ईंधन मूल्य वृद्धि (Fuel Price Hike) के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े वैश्विक कारण काम कर रहे हैं:
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंचा क्रूड (Elevated Global Crude): वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में बाधाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं।
- रुपए की ऐतिहासिक कमजोरी (Weakening Rupee): अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आ रही गिरावट ने तेल कंपनियों के लिए आयात की लागत (Import Costs) को अत्यधिक बढ़ा दिया है।
इसके कारण (Consequently), ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) पर अपना घाटा कम करने का भारी दबाव है, और वे इस बढ़े हुए खर्च को घरेलू बाजार में ट्रांसफर कर रही हैं।
पिछले दो हफ्तों का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड: तारीख-दर-तारीख बदलाव
तेल कंपनियों ने जिस तरह किस्तों में कीमतें बढ़ाई हैं, उसने उपभोक्ताओं को संभलने का मौका भी नहीं दिया। आइए नजर डालते हैं पिछले दिनों हुई वृद्धियों पर:
1. ताजा वृद्धि (सोमवार की बढ़ोतरी)
- पेट्रोल: ₹2.61 प्रति लीटर की वृद्धि
- डीजल: ₹2.71 प्रति लीटर की वृद्धि
- असर: दिल्ली में पेट्रोल ₹102 के पार, डीजल ₹95 के पार।
2. 23 मई को की गई वृद्धि
- डीजल: 96 पैसे प्रति लीटर बढ़ा
- पेट्रोल: 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा
- प्रीमियम पेट्रोल: 89 पैसे प्रति लीटर बढ़ा
3. 20 मई को हुई बढ़ोतरी
- डीजल: 96 पैसे प्रति लीटर बढ़ा
- पेट्रोल: 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा
- नया रेट (इसके बाद): पेट्रोल ₹104.46 और डीजल ₹97.51 (क्षेत्रीय टैक्स के आधार पर) तक जा पहुँचा था।
4. 15 मई की पहली बड़ी वृद्धि (शुरुआती झटका)
- डीजल: ₹3.16 प्रति लीटर की भारी बढ़त
- पेट्रोल: ₹3.11 प्रति लीटर की बढ़त
- प्रीमियम: ₹3.11 प्रति लीटर का इजाफा
आंकड़ों का तुलनात्मक चार्ट (Price Revision Breakdown)
नीचे दी गई तालिका से आप आसानी से समझ सकते हैं कि 15 मई से शुरू हुआ यह सिलसिला सोमवार तक देश के प्रमुख केंद्रों में किस तरह असर दिखा रहा है:
| संशोधन की तारीख | पेट्रोल में वृद्धि (₹/ली) | डीजल में वृद्धि (₹/ली) | बाजार का मुख्य कारण / सेंटीमेंट |
| 15 मई | +3.11 | +3.16 | लंबे फ्रीज के बाद पहला बड़ा सुधार |
| 20 मई | +0.90 | +0.96 | क्रूड ऑयल की कीमतों का दबाव |
| 23 मई | +0.90 | +0.96 | लगातार बढ़ती आयात लागत |
| सोमवार (ताजा) | +2.61 | +2.71 | चौथा बड़ा झटका (Fourth Revision) |
राजनैतिक और सामाजिक मोर्चे पर बढ़ता उबाल
दूसरी तरफ (On the other hand), इस लगातार बढ़ती महंगाई ने देश भर में राजनीतिक माहौल को भी गरमा दिया है। जैसा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिला, जहां महज दो दिन पहले ही कांग्रेसियों ने बिजली और तेल की बढ़ती मार को लेकर बिजली मुख्यालय और प्रशासनिक दफ्तरों का घेराव किया था, वैसी ही स्थिति अब अन्य राज्यों में भी बन रही है।
जनता का कहना है कि जब एक बार दाम बढ़ते हैं, तो परिवहन लागत (Transportation Cost) बढ़ने के कारण फल, सब्जी, दूध और राशन जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं (Essential Commodities) भी महंगी हो जाती हैं।
एक्सपर्ट ओपिनियन: क्या आगे भी जारी रहेगी यह तेजी?
कमोडिटी बाजार (Commodity Market) के सीनियर एनालिस्ट्स का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राहत मिलने के आसार बेहद कम हैं। तेल कंपनियों का संचित घाटा (Under-recoveries) अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त (In addition to this), यदि आने वाले दिनों में रुपए की कमजोरी और बढ़ती रही, तो जून के पहले हफ्ते में हमें पांचवीं बार भी कीमतों में संशोधन देखने को मिल सकता है।
आम उपभोक्ताओं के लिए सलाह यही है कि वे अपने मासिक लॉजिस्टिक्स बजट (Monthly Budget) को इस बढ़ी हुई लागत के हिसाब से व्यवस्थित करें, क्योंकि ईंधन की यह आग अभी शांत होती नहीं दिख रही है।
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