रायपुर। chaturpost.com मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक ढांचे में बड़े सुधार और बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए कई दूरगामी और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा फैसला युवाओं की भर्ती परीक्षाओं से जुड़े संगठन को लेकर लिया गया है, वहीं सड़क निर्माण कार्य में जुटे ठेकेदारों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है।
छत्तीसगढ़ व्यापम का वजूद खत्म, अब GAD के अधीन काम करेगा नया ‘कर्मचारी चयन मंडल’
छत्तीसगढ़ के युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में जरूरी संशोधन किया जाएगा।
व्यापम का हुआ विलय: उल्लेखनीय है कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद, पूर्व में काम कर रहे छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) का पूरी तरह से नए कर्मचारी चयन मंडल में विलय हो चुका है। व्यापम की सभी संपत्तियां और देनदारियां भी अब इसी नए मंडल का हिस्सा बन चुकी हैं। अब यह सीधे सामान्य प्रशासन विभाग की देखरेख में काम करेगा, जिससे भर्तियों में तेजी आने की उम्मीद है।
सड़क निर्माण कार्यों को रफ्तार: ठेकेदारों को डामर (बिटुमिन) पर मिलेगी बड़ी क्षतिपूर्ति
वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के कारण राज्य में सड़कों का काम प्रभावित न हो, इसके लिए कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया है। 01 अप्रैल 2026 के बाद डामर (Bitumen) की कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए सरकार ने ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत (क्षतिपूर्ति) देने का निर्णय लिया है।
- राहत की अवधि: यह राहत 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए लागू होगी।
- तय फॉर्मूले पर राहत: यह मुआवजा केवल बिटुमिन के बढ़े दामों के प्रभाव को कम करने के लिए एक तय फॉर्मूले के आधार पर दिया जाएगा। अन्य घटकों पर पुराने एस्केलेशन नियम ही लागू रहेंगे।
- भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी यह फैसला लिया है ताकि प्रदेश में सड़कों और संधारण (Maintenance) के काम न रुकें।
सरकारी स्क्रैप और कबाड़ का होगा ऑनलाइन निपटारा, MSTC के साथ अनुबंध 3 साल बढ़ा
राज्य के सरकारी विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों के कार्यालयों में जमा कबाड़ (स्क्रैप) और अनुपयोगी सामानों के पारदर्शी निपटारे के लिए बड़ा फैसला हुआ है। सरकार ने भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया है।
- यह अनुबंध नवंबर 2019 से चल रहा था और 31 मई 2026 को खत्म हो रहा था।
- MSTC के अत्याधुनिक ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के खरीदार बोली लगा सकेंगे, जिससे कबाड़ का बेहतर दाम मिलेगा और राजस्व बढ़ेगा।
- इस फैसले से विभागों को अलग से टेंडर या विज्ञापन निकालने की जरूरत नहीं होगी, जिससे प्रशासनिक समय बचेगा और दफ्तरों में साफ-सफाई रहेगी।
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कैबिनेट की बैठक शुरू
रायपुर। chaturpost.com
छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक और शासकीय हल्कों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर चल रही है।
इस बैठक पर प्रदेशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पॉलिसी और तबादलों पर से प्रतिबंध (बैन) हटाने को लेकर इस बैठक में बड़ा फैसला होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ा दिन!
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की इस बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को शिथिल करने यानी बैन हटाने के प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा हो रही है। यदि कैबिनेट इस प्रस्ताव को हरी झंडी देती है, तो लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
तबादला नीति के अलावा बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर भी मंत्रिपरिषद की मुहर लग सकती है। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट के आधिकारिक निर्णयों की जानकारी साझा की जाएगी।
नोट: कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद जो भी आधिकारिक फैसले सामने आएंगे, उन्हें इसी खबर में तुरंत अपडेट किया जाएगा। पल-पल की लाइव अपडेट्स के लिए चतुरपोस्ट.कॉम (chaturpost.com) के साथ बने रहें।
