Chhattisgarh Cabinet रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार राज्य के विकास और आगामी चुनौतियों को लेकर बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में इस महीने की पहली कैबिनेट बैठक 8 जुलाई को आयोजित की गई है। नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में सुबह 11.30 बजे से होने वाली इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, इस हाई-प्रोफाइल बैठक में 10 से अधिक प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि कैबिनेट का मुख्य फोकस राज्य की वर्तमान स्थिति और आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों पर रहेगा।
कैबिनेट का एजेंडे (Key Agendas)
कैबिनेट की इस बैठक में सरकार कई बड़े नीतिगत निर्णय ले सकती है। In-depth चर्चा के लिए मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- खरीफ सीजन और मानसून: राज्य में मानसून की वर्तमान स्थिति और खेती-किसानी पर इसके प्रभाव को देखते हुए खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
- विधानसभा मानसून सत्र: 13 जुलाई से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।
- विधेयक और संशोधन: सत्र में पेश किए जाने वाले विभिन्न विधेयकों (Bills) और संशोधन प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी।
- अनुपूरक बजट (Supplementary Budget): राज्य सरकार मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश कर सकती है, जिसे लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जा सकता है।
पिछली कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय (Major Decisions)
कैबिनेट ने पिछली बैठक (23 जून) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सुशासन को लेकर कई क्रांतिकारी फैसले लिए थे। Moreover, इन योजनाओं का लक्ष्य राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है:
- विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन: मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिनों के रोजगार की गारंटी वाली योजना का अनुमोदन किया है। इसके लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- अटल आजीविका समृद्धि हाट: ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा, प्रसंस्करण इकाइयां और सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए यह नई योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है।
- छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (2026): पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने CBG नीति को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य जैविक कचरे से स्वच्छ ईंधन बनाना है। इस नीति से प्रतिवर्ष 5 लाख टन उत्पादन का अनुमान है।
क्यों अहम है यह बैठक? (Expert Analysis)
राज्य सरकार का फोकस इस समय ‘डिजिटल सुशासन’ और ‘स्थानीय रोजगार’ पर है। Furthermore, सरकार का यह प्रयास है कि विभागीय योजनाओं का सही अभिसरण (Convergence) हो सके। पिछली कैबिनेट में लिए गए निर्णय, विशेषकर ‘वीबी-जी राम जी योजना’, यह दर्शाते हैं कि सरकार ग्रामीण आधारभूत संरचना (Infrastructure) और टिकाऊ रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है।
Also Read एल्डरमैन नियुक्ति की दूसरी सूची जारी : छत्तीसगढ़ के तीन संभागों में राज्य सरकार ने जारी की नई सूची, देखें शहर किसे मिली जिम्मेदारी
Transparency और Accountability सुनिश्चित करने के लिए सरकार आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है। Consequently, इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश की ग्रामीण आजीविका को एक मजबूत आधार प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी नोडल एजेंसियों को इन परियोजनाओं के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
Also Read छत्तीसगढ़ में उठी मदरसा बोर्ड को खत्म करने की मांग! तर्क केवल दीनी तालीम तक सीमित रह गए हैं मदरसे, जाने किसने की मांग…
8 जुलाई की कैबिनेट बैठक न केवल मानसून सत्र की दिशा तय करेगी, बल्कि राज्य की भविष्य की आर्थिक नीतियों को भी गति देगी। Ultimately, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार राज्य को ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ के लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है।
