रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ बजट वर्ष 2026-27 में प्रदेश के लाखों शासकीय सेवकों (Government Employees) के लिए घोषित ‘कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना’ (Cashless Medical Treatment Scheme) को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के लगातार प्रयासों और अनुरोध के बाद अब राज्य सरकार योजना के व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिए कर्मचारी संगठनों के साथ सीधी चर्चा करने जा रही है। आगामी 29 जुलाई 2026 को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अहम और निर्णायक बैठक बुलाई गई है।
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य योजना को कर्मचारियों के हितों के अनुकूल, व्यावहारिक, पारदर्शी और अधिक प्रभावी स्वरूप में लागू करना है। बैठक में कर्मचारियों के सुझावों को शामिल कर योजना की गाइडलाइंस को अंतिम रूप दिया जाएगा।
कर्मचारी फेडरेशन ने मुख्य सचिव को लिखा था पत्र
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा ने इस बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि फेडरेशन ने गत 7 जुलाई 2026 को मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को पत्र प्रेषित किया था। पत्र के माध्यम से शासन से मांग की गई थी कि बजट में घोषित इस महत्वाकांक्षी योजना को आधिकारिक रूप से लागू करने से पहले कर्मचारी संगठनों के साथ बिंदुवार और विस्तृत विचार-विमर्श (Comprehensive Consultation) किया जाना बेहद आवश्यक है।
फेडरेशन ने अपने पत्र में स्पष्ट किया था कि बजट सत्र में घोषणा किए जाने के कई महीनों बाद भी योजना के संचालन संबंधी जरूरी दिशा-निर्देश जारी नहीं हो सके हैं।
गाइडलाइंस और नियमों की अनिश्चितता से कर्मचारियों में भ्रम
कमल वर्मा के अनुसार, कैशलेस इलाज की घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन योजना की पात्रता (Eligibility Standards), एंपैनल्ड अस्पतालों की सूची, उपचार की प्रक्रिया (Treatment Procedure), और क्लेम सेटलमेंट से जुड़े नीतिगत प्रावधान स्पष्ट न होने के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों में संशय और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।
इसी भ्रम को दूर करने और एक पारदर्शी ढांचा तैयार करने के लिए फेडरेशन ने शासन पर दबाव बनाया था, जिसे सरकार ने गंभीरता से स्वीकार किया।
मुख्य सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव करेंगे समीक्षा
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने फेडरेशन के पत्र और कर्मचारियों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग (Health Department) को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव के इन्हीं निर्देशों के परिपालन में स्वास्थ्य सचिव द्वारा 29 जुलाई को मंत्रालय में सभी प्रमुख कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक आहूत की गई है।
फेडरेशन ने राज्य शासन, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के इस त्वरित और सकारात्मक रुख का स्वागत किया है। फेडरेशन को उम्मीद है कि इस द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से एक बेहद सरल, पारदर्शी, व्यापक और सर्व-समावेशी कर्मचारी-हितैषी योजना सामने आएगी।
संबद्ध संगठनों से मांगे गए सुझाव
मंत्रालय में होने वाली इस उच्चस्तरीय बैठक को फलदायी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के अपने सभी संबद्ध संगठनों और पदाधिकारियों से अपील की है। फेडरेशन ने कहा है कि फील्ड में कर्मचारियों को आने वाली व्यावहारिक समस्याओं और चिकित्सा संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वे अपने लिखित व ठोस सुझाव फेडरेशन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, ताकि बैठक में उन्हें शासन के समक्ष प्रमुखता से रखा जा सके।
