Bijli सरकार के 45 विभागों पर बिजली कंपनी का 2576 करोड़ से ज्‍यादा बकाया, जारी हुई सूची…

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Bijli  रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के 45 विभागों पर 2576 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का बिजली बिल बकाया है। बिजली कंपनी के सरकारी बकायादारों में पहला नाम नगरीय निकाय विभाग का है। प्रदेश के नगरीय निकायों पर 1548 करोड़ रुपये से ज्‍यादा बकाया है। वहीं, दूसरे नंबर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है। पंचायत विभाग पर करीब 591 करोड़ रुपये बकाया है।

लगातार बढ़ रहा विभागों का बकाया

नवंबर 2024 में 23 सरकारी विभागों पर 2290 करोड़ रुपये बकाया था। तब नगरीय निकायों पर 1377.77 करोड़ रुपये बकाया था, जो अब बढ़कर 1548 करोड़ से ज्‍यादा हो गया है। इसी तरह पंचायत विभाग पर 472 करोड़ रुपये बकाया था, जो अब बढ़कर 591 करोड़ पहुंच गया है। पीएचई का बकाया बिजली बिल 81 करोड़ रुपये से बढ़कर 87 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। स्‍कूल शिक्षा विभाग के अलावा कुछ एक विभागों के बकाया में नवंबर के बाद कमी आई है।  नवंबर 2024 की स्थिति में बकाया की जानकारी के लिए यहां क्लिक करेंAMP

Bijli  वसूली नहीं कर पा रहा कंपनी

बिजली बिल जमा नहीं करने वाले छोटे बकायादारों की तुरंत लाइन काटने वाले बिजली कंपनी के अधिकारी सरकारी विभागों की बिजली काटना तो दूर वसूली के लिए दबाव भी नहीं बना पा रहे हैं। बिजली कंपनी के अफसरों के अनुसार सरकारी विभागों पर यह बकाया लंबे समय से है। कंपनी की तरफ से बकाया भुगतान के लिए केवल पत्र लिखा जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से निकायों को बिल जमा करने के लिए पत्र जारी किया जा रहा है, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है।

Bijli  यह है सरकारी बकायादारों की सूची (राशि करोड़ रुपये में)

नगरीय निकाय1548.01
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग591.56
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग87.38
चिकित्सा विभाग79.2
स्कूल शिक्षा विभाग77.86
गृह विभाग33.91
जल संसाधन27.79
महिला एवं बाल विकास विभाग24.39
आदिम जाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग17.66
आवास एवं पर्यावरण विभाग14.51
लोक निर्माण विभाग13.27
राजस्व विभाग11.62
वन विभाग11.79
उच्च शिक्षा विभाग4.97
कौशल विकास उद्यमिता रोजगार विभाग4.01
कृषि विभाग3.43
विधि एवं विधायी कार्य विभाग (कोर्ट आदि)3.25
सहकारिता विभाग2.85
पशुपालन विभाग2.22
पर्यटन विभाग1.63
खेल एवं युवा कल्याण विभाग1.27
उद्यानिकी विभाग1.26
ग्रामउद्योग1.21
अधोसंरचना विकास विभाग1.71
जेल विभाग1.14
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार1.04
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग0.82
सामाजिक कल्याण विभाग0.75
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग0.65
वाणिज्यकर एवं आबकारी विभाग0.64
उद्योग0.62
बिजली निरीक्षण कार्यालय/क्रेडा0.52
परिवहन विभाग (आरटीओ)0.45
सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्यागिकी विभाग0.44
मत्स्य पालन विभाग0.43
संसदीय कार्य विभाग0.36
ई- गवर्नेंश 0.32
संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग0.25
प्रशासनिक सुधार0.25
खनिज संसाधन विभाग0.24
शासकीय बैंक 0.21
श्रम विभाग0.21
वित्त एवं योजना विभाग0.18
सांख्यिकी विभाग0.18
जनस्पंदन0.17
 योग2576.59
chatur postMarch 30, 2025
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