Cabinet: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों के डाटाएंट्री ऑपरेटरों को 18 हजार 420 रुपये मासिक वेतन देने का फैसला किया है।
डाटाएंट्री ऑपरेटरों को सरकार पूरे 12 महीने का वेतन देगी। कैबिनेट की बैठक में बताया गया कि इससे सरकारी खजाने पर 60 करोड़ 54 लाख रुपये का भार आएगा।
Cabinet: उल्लेखनीय है कि धान खरीदी केंद्रों के डाटाएंट्री ऑपरेटरों महीनेभर से नया रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं। डाटाएंट्री ऑपरेटरों नियमित करने के साथ ही राज्य में संविदा वेतनमान में की गई 27 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ उन्हें देने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने उनकी यह मांग नहीं मानी है।
डाटाएंट्री ऑपरेटरों ने आज ही अपनी मांगों को लेकर नया रायपुर के धरना स्थल के पास स्थित तालाब में जल सत्याग्रह किया। डाटाएंट्री ऑपरेटरों पानी में खड़े होकर अपने मांगों के समर्थन में नारेबजी किए।