न्यूज डेस्क | chaturpost.com केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में वृद्धि का आधिकारिक आदेश (Office Memorandum) जारी कर दिया है. इस फैसले से लाखों कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होने जा रहा है।
सरकार ने महंगाई भत्ते की दर को 58% से बढ़ाकर 60% करने का निर्णय लिया है. सबसे खास बात यह है कि यह नया आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी (Effective) माना जाएगा.
किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ?
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा जारी इस आदेश का लाभ कई श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा:
- सिविलियन कर्मचारी: रक्षा सेवा अनुमान (Defence Services Estimates) से भुगतान पाने वाले नागरिक कर्मचारी.
- ऑडिट विभाग: भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (Indian Audit and Accounts Department) के कर्मी.
- रेलवे और सशस्त्र बल: इनके लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे.
फलस्वरूप (Consequently), कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों का एरियर (Arrears) भी मिल सकता है क्योंकि यह आदेश पिछली तारीख से लागू है।
मुख्य बातें (Key Highlights in Detail)
- ✔ DA में 2% की वृद्धि: अब बेसिक पे का 60% हिस्सा महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा.
- ✔ बेसिक पे की परिभाषा: इसका अर्थ 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के पे मैट्रिक्स के अनुसार मिलने वाला वेतन है.
- ✔ राउंडिंग ऑफ नियम: यदि गणना में 50 पैसे या उससे अधिक आता है, तो उसे अगला रुपया माना जाएगा.
- ✔ नियम FR 9(21): महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक अलग हिस्सा रहेगा और इसे मूल वेतन (Pay) नहीं माना जाएगा.
महंगाई भत्ते का नया गणित (Calculation Mechanism)
आदेश के अनुसार, ‘बेसिक पे’ में केवल पे मैट्रिक्स का निर्धारित लेवल शामिल होगा और इसमें स्पेशल पे (Special Pay) जैसी किसी अन्य राशि को नहीं जोड़ा जाएगा.
विशेष रूप से (Specifically), 50 पैसे से कम की राशि को गणना में नजरअंदाज (Ignored) कर दिया जाएगा.
सरकार का फैसला और आदेश की प्रमाणिकता (E-E-A-T)
यह आदेश उप सचिव समीर कुमार दास (Samir Kumar Das) के हस्ताक्षर से 22 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन (Kartavya Bhavan-1) से जारी किया गया है. सरकार ने यह निर्णय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लिया है, जो मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान करता है.
आपकी जेब पर क्या होगा असर?
इस 2% की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक टेक-होम सैलरी (Take-home salary) बढ़ जाएगी। जहाँ पहले कर्मचारियों को 58% DA मिल रहा था, अब उन्हें 60% की दर से भुगतान होगा. यह कदम सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को महंगाई के दौर में स्थिर रखने में मदद करेगा।
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